काठमाडौं । प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषय सतहमा आउँदा तीन प्रमूख शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वहरुबिच खटफट सुरु भएको छ । प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बिच शक्ति संघर्ष र शक्ति–सन्तुलनको प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० बीच दुई वर्षअघि भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रदेशस्तरको सहकार्य नै संकटमा परेको हो ।
त्यपछि नेपाली कांग्रेसले विगतको सम्झौता कार्यान्वयमा नआए सहकार्यको प्रस्तावलाई ब्रेक रहन आँफूहरु तयार रहेको कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् । उनका अनुसार राजनीति वृतमा विवाद चर्किरहेका बेला सहमतिको माध्यमबाट तीन दल नै अघि बढ्नुपर्नेछ । नयाँ राजनीतिक समीकरणको बहसलाई लिएर नेकपाको सरकारले प्राथमिकता पाउने हो कि सहकार्य गरे अघि बढ्ने भन्ने विषय कांग्रेस र एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष चर्किएको हो ।
कांग्रेसले पूर्वसहमति पालना गर्न एमाले इच्छुक नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश कमिटीहरूलाई गठबन्धन पुनरावलोकन गर्न अनौपचारिक निर्देशन दिएको स्रोतहरूको भनाइ छ। प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने जोखिम बढेको छ भने कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले एमाले नेतृत्वको सरकारबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
दुई दलबीच २०८१ असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार संघ र प्रदेशमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने समझदारी बनेको थियो। तर संघीय सरकारको राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै उक्त सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कांग्रेसको आरोप छ। कांग्रेस नेताहरूले बजेट पारित गर्ने विषयमा समेत एमालेले अपेक्षित सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्।
यता एमालेले भने संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ। शीर्ष तहमा छलफल गरेर अघि बढ्ने समझदारी रहेकै अवस्थामा प्रदेशमा एकाएक विकसित घटनाक्रमले परिस्थिति जटिल बनेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे केन्द्र तहमा पटक–पटक छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्कँदा दुवै दलभित्र असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा दलभित्रकै असन्तुष्ट समूहले नयाँ समीकरण बनाउन सक्ने सम्भावनाप्रति पनि नेतृत्व तह सचेत रहेको बताइन्छ।
यसबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत अन्य दलहरू निर्णायक भूमिकामा देखिन थालेका छन्। बदलिँदो राजनीतिक अंकगणितका कारण कुनै पनि प्रदेशमा एकल निर्णयबाट सरकार टिकाउन वा परिवर्तन गर्न सहज अवस्था नरहेकाले सहमति र संवादमै जोड दिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा शक्ति प्रदर्शनभन्दा पनि विवादरहित सहमतिको रणनीति अपनाउनु सबै दलका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्छ। प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बन्दा विकास, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भएकाले दलहरूले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पछिल्लो समय केन्द्रिय सरकारमा विवाद देखिरहेको बेला तत्काल प्रदेश सरकारमा पनि विवाद निकाल्न नहुने पार्टीका केही नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
