काठमाडौं। आन्दोलनको ज्वारभाटा चढेर आएको जनादेश सामान्य हुँदैन। “जेनजी आन्दोलन” ले जन्माएको राजनीतिक चेतना र २०८२ को निर्वाचनले दिएको स्पष्ट बहुमत केवल सत्ताको हस्तान्तरण होइन-यो पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको अस्वीकार हो। विगतमा विकास नभएको होइन्,तर जति हुनुपर्ने थियो ,त्यो हुन सकेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार अब सत्तामा हुनेछ। तर प्रश्न सत्ता होइन-विश्वासको हो। जनताले अब भाषण सुन्ने मनस्थितिमा छैनन्, उनीहरू परिणाम हेर्न चाहन्छन्। विगतमा रास्वपाले पुराना दलहरुप्रति विधिन्न आरोप प्रत्यारोप गर्दै आफुलाई बचाउँदै आएको थियो । अब त्यो अवसर आगामी बन्ने सरकारलाई छैन् । सरकार गठन प्रक्रिया,जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन,जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन जस्ता हरेक विषय बहसमा छन् । सो विषयमा अहिले विभिन्न दृष्टिकोणबाट तर्क विर्तक जारी छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको छ-समस्या जनादेशमा होइन, संस्कारमा हो। वि.सं. २०१५ मा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारदेखि २०४८ र २०५६ मा नेपाली कांग्रेस को बहुमत सरकार, र २०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम सरकार-सबैसँग अवसर थियो, तर स्थायित्व गुम्यो। कारण एउटै रह्यो-गुटबन्दी,व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति,सत्ता मोह र संस्थागत कमजोरी । यदि रास्वपा सरकारले यही चक्र दोहोर्यायो भने, त्यो केवल विफलता होइन-इतिहासको पुनरावृत्ति हुनेछ। रास्वपाले निर्वाचनमा विजयी गर्न महाभारत जत्रो बाचा पत्र सार्वजनिक गरेको छ , के त्यो अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ वा बाचा पत्रको खोल मात्र हुनेछ ? आगामी सरकारको गतिविधि र रणनीतिले प्रष्ट पार्नेछ ।
“जेनजी आन्दोलन” युवाको क्षणिक आक्रोश थिएन। यो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरको असमानता, नातावाद–कृपावाद र संस्थागत असफलताविरुद्धको संगठित प्रतिक्रिया थियो। तर त्यसमा आगामी सरकारमा सामेल भएका,निर्वाचित भएका केही सांसदहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । सो विषयमा छानबिन होला या नहोला ? नागरिकहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । अध्ययनहरूले देखाएको छ-शिक्षित युवा बेरोजगार छन्,अवसर सीमित वर्गमा केन्द्रित छ,प्रशासन झन्झटिलो र अपारदर्शी छ,भ्रष्टाचार प्रणालीगत समस्या बनेको छ,यसले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—
सुधार नगरे परिवर्तन सम्भव छैन।
सरकारको वास्तविक परीक्षण भाषणमा होइन, निर्णयमा हुन्छ। हालैका नियुक्ति र सिफारिसहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्— के सरकार साँच्चै मेरिटमा विश्वास गर्छ ?कि सत्ता नजिककालाई अवसर बाँड्ने पुरानै रोग दोहोरिँदैछ ? यदि मन्त्रीलाई नै राष्ट्रिय सभा पठाउने, आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण पद दिने प्रवृत्ति जारी रह्यो भने “नयाँ राजनीति” को दाबी त्यहीँ समाप्त हुन्छ।
रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दाले अर्को गम्भीर बहस जन्माएको छ-न्यायिक निष्पक्षताको। यदि स्वार्थ बाझिने सम्भावना भएका न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्ने,अभियोग संशोधन गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव देखिने, जस्ता घटनाहरू दोहोरिए भने जनताको विश्वास अदालतप्रति पनि कमजोर हुनेछ। कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा देखिनुपर्छ-नत्र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर हुन्छ।
नेपाल आज बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन र आर्थिक सुस्तताले थलिएको छ। देश भारत र चीन बीचको रणनीतिक अवस्थालाई अवसरमा बदल्न असफल भइरहेको छ। युवाहरू देश छाडिरहेका छन्, लगानीकर्ता अनिश्चित छन्, र उत्पादन घट्दो छ।अब सरकारसँग विकल्प छैन—लगानीमैत्री वातावरण बनाउने,रोजगारी सिर्जना गर्ने,शिक्षा र बजारबीचको दूरी घटाउने,अर्थतन्त्र सुधारिएन भने कुनै पनि राजनीतिक उपलब्धि टिक्दैन।
आजको विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धाको युगमा छ। नेपालले न त एकातिर झुक्न सक्छ, न त अस्पष्ट नीति अपनाएर बस्न सक्छ। सन्तुलित, स्पष्ट र राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीति नै एकमात्र विकल्प हो। विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारदेखि जलवायु परिवर्तनसम्म-सरकारले सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका देखाउनैपर्छ। आन्दोलनको ऊर्जा खेर गयो भने,यदि यही आशा,निराशामा बदलियो,सडक पुनः आक्रोशित भयो,र प्रणालीप्रति विश्वास घट्यो भने देश पुनः अस्थिरताको चक्रमा फस्नेछ। इतिहासले देखाइसकेको छ-जनताको धैर्य अनन्त हुँदैन।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारका लागि यो समय सामान्य शासनको होइन—आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्ने समय हो। यदि सरकारले पारदर्शिता स्थापित गर्यो,सुशासन व्यवहारमा देखायो,र आर्थिक सुधारको परिणाम दियो भने-नेपालले नयाँ युग सुरु गर्नेछ।तर यदि असफल भयो भने—यो केवल सरकारको पतन हुनेछैन,यो “परिवर्तन” भन्ने शब्दप्रतिको जनविश्वासको अन्त्य हुनेछ। इतिहास अहिले चुपचाप हेरिरहेको छ।
जनता पर्खिरहेका छन्। अब निर्णय स्पष्ट छ-रास्वपा सरकार उदाहरण बन्छ कि चेतावनी।
जनताको चासो : भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारत, चीन र अमेरिकासँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्लान् ?
भू–राजनीतिसँगै छिमेकी राष्ट्रको आँखा नेपालमा, अब बन्ने नयाँ सरकार चनाखो बन्नुपर्ने
‘सुनौलो अवसर गुमाउन हुँदैन’-सांसदलाई अर्यालको सन्देश, अनुशासन र इमान्दारितामा जोड
