काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा थप २० मिटर खाली स्थान कायम गर्नुपर्ने सम्बन्धी यसअघिको फैसला आंशिक रूपमा उल्टाएको छ। कानुन र न्यायको दृष्टिले उक्त व्यवस्था उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले संयुक्त इजलासको २०८० पुस ३ गतेको फैसलालाई केही हदसम्म उल्ट्याएको हो।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले फैसला सुनाउँदै बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूका हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट २०६५ मंसिर १ गते तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने व्यवस्था कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा दायाँ–बायाँ २०–२० मिटर खाली छाडेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उक्त निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले केही अंश सदर र केही अंश बदर गरेको हो। हाल सर्वोच्चले संक्षिप्त फैसला मात्र सार्वजनिक गरेको छ भने विस्तृत व्याख्या पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि स्पष्ट हुने जनाएको छ।
सरकारले सो फैसला कार्यान्वयन गर्दा ठूलो परिमाणमा मुआब्जा दिनुपर्ने, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक संरचनामा असर पर्ने र जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुन सक्ने भन्दै जटिलता देखाएको थियो।
