काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद नयाँ उचाइमा पुगेको छ। कांग्रेस संस्थापन पक्षले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। देउवा समूहले विशेष महाधिवेशन अवैध भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा उल्लेख छ कि पार्टी विधान र प्रचलित कानुन विपरीत बोलाइएको विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको छ। निवेदकहरू सभापति देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बीचमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र पार्टी विधान (धारा १७, २७ र ४३) विपरीत रहेको बताएका छन्।
रिटले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बिना विशेष महाधिवेशन बोलाउन नमिल्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। रिटमा भनिएको छ कि तत्कालीन महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफूखुसी महाधिवेशन बोलाएका थिए। त्यहाँ कोरम पनि पूरा थिएन, प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको थियो र प्रक्रिया पूरा नगरी नेतृत्व घोषणा गरिएको ठहर गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले पार्टी विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको बेवास्ता गर्दै अवैध समितिलाई आधिकारिकता दिएको आरोप रिटमा गरिएको छ। आयोगले २०८२÷१०÷०२ को निर्णयमार्फत ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरी विवरण एकपक्षीय रूपमा अद्यावधिक गरेको पनि उल्लेख छ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले आफ्नो वैध पदाधिकारीको हैसियत कायम रहेको दाबी गर्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई कुनै काम–कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेको छ। साथै, माघ ६ गते हुने उम्मेदवार मनोनयनको समय नजिकिँदै गर्दा अदालतबाट तत्काल न्याय नपाए पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि यो रिटले कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई अझ गहिरो बनाउने सम्भावना छ र आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि यसको प्रभाव देखिन सक्नेछ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले सर्वोच्चमा दायर गरेका मुख्य बुदाँ :
१–विधानको उल्लङ्घन
पार्टीको विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बिना नै तत्कालीन महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको र सो कार्य अवैध रहेको।
२–कार्यकाल बाँकी रहेको
१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बिचमै नेतृत्व परिवर्तन गर्न नमिल्ने।
३–हस्ताक्षरको दुरुपयोग
विशेष महाधिवेशनमा गणपूरक संख्या नपुगेको, ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरिएको र मृत तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको समेत हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको।
४–आयोगको बदनियत
निर्वाचन आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत नगरी र अर्को पक्ष ( सभापति देउवा पक्ष)लाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई एकपक्षीय रूपमा दलको विवरण परिवर्तन गरेको।
