काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । गगन थापा समूहलाई आधिकारिक मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कांग्रेस संस्थापन पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको छ । सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटको सुनुवाइ माघ ६ गतेका लागि तोकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा दायर गरिएको रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टीको ठूलो हिस्सालाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय बनाउने रणनीति भएको उल्लेख गरिएको छ । रिट दर्तासँगै आजै पेशी तोक्न आग्रह गरिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले नियमावलीका कारण तत्काल सम्भव नहुने भन्दै माघ ६ गतेका लागि पेशी तोकेको हो ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएमा नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइ शक्ति पार्टीविहीन हुने र निर्वाचन प्रक्रियाबाटै बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने दाबी गरेका छन् । यही कारण तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको भन्दै आजै सुनुवाइको माग गरिएको थियो ।
यसअघि शनिबार बसेको कांग्रेस संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो ।
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्दै नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेका छन् । उक्त महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा चयन भएपछि आयोगले सो समूहलाई आधिकारिकता दिएको थियो, जसले कांग्रेसभित्रको विवादलाई थप गहिरो बनाएको छ । निर्वाचन आयोगले गगन थापा र विश्वको समु्हले गरेको एक पक्षीय भेला र सो एक विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि अहिले नेपाली कांग्रेस संस्थापन समुहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सो निर्णविरुद्ध आक्रोस व्यक्त गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय र चलखेलबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि गगन र विश्व प्रकाश शर्मा निरन्तर जेनजीको पक्षमा बहस गर्थे, जेनजी आनदोलनका नाइकेहरुले समेत गगन थापालाई पार्टी फुटाउन थापाको पक्षमा खुलको थिए । जेनजी आन्दोलन नेपालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई शून्य पार्ने मनसायकाका साथ गरिएको खुल्दै गएको छ । विगतमा नेकपा एमालेमाथि विगतमा जेनजी समुहरुले हमला गरेका थिए । अहिले कांग्रेस संस्थापनलाई सक्ने रणनीतिका साथ थापाको सक्रियतामा विभिन्न बाह्य शक्ति र आर्थिक कारोबार समेत चलखेल भएका समाचारहरु संचारमाध्यमहरुमा सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
