काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद थप सतहमा आएको छ । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले पार्टी विभाजनको अवस्थामै विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेपछि त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेस संस्थापन पक्ष निष्पक्ष आधिकारिकताको खोजीमा कानुनी बाटो रोज्ने तयारीमा जुटेको छ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापाको समूहलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो। आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कांग्रेस संस्थापनपक्ष पक्षीय नेताहरू आज सर्वोच्च अदालत गएको हो ।
निर्वाचन आयोग परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आयोगको निर्णय पूर्वनियोजित र ‘सेटिङ’ अनुसार आएको बताएका थिए । “निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ। आधिकारिकताको विषयमा संस्थापन पक्षसँग कुनै राय–सल्लाह नै नलिई निर्णय गरिएको छ, त्यसैले यो निर्णय हामी मान्दैनौँ,” खड्काले स्पष्ट पारिसेका छन् ।
आयोगको निर्णयपछि काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता आन्दोलित बनेका छन्। निर्वाचन आयोग परिसर बाहिर प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले गगन थापाको सभापतित्व अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अवैधानिक भेला गरेर आयोगसँग साँठगाँठ गरी आधिकारिकता हात पारिएको उनीहरूको तर्क छ ।
संस्थापन पक्षले आफूहरू पार्टीको विधि, विधान र संविधानअनुसार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टीको आधिकारिकता कब्जा गर्न अवैधानिक प्रक्रिया अपनाइएको उनीहरूको उनीहरुले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच, नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता गगन थापा पक्षलाई दिनु लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथिको खुला हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे। निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायमा बाह्य प्रभाव देखिनु चिन्ताजनक विषय भएको उनको भनाइ छ। उनले मात्र होइन्,निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देशभरीका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरु सडकमा समेत उर्तर्ने तयारीमा छन् । विभिन्न उच्च तहका राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय र पार्टी विभाजन गरेर गरिएको विशेष महाधिवेशन र त्यसको आधिकारीकतामाथि प्रश्न खडा गरेका छन् । पार्टी नफुटाउने कसम खाएका थापा र शर्माले नै पार्टी विभाजनमा लगेपछि अहिले सो विषयमा चर्को चालोचना स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म हुने गरेको छ ।
यस्तै मेडिकल व्यवसायी तथा नागरिक धर्म–संस्कृति बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले विशेष महाधिवेशनमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको टिप्पणी सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले विशेष महाधिवेशनमा करिब ५२ करोड रुपैयाँको खर्च तथा चलखेल गरेको दाबी भिडियोसहित सार्वजनिक भएपछि विवाद झन् गहिरिएको छ।
शनिबार कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरूको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक, कानुनी तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि जानकारी दिँदै नेता डा. प्रकाशशरण महतले आयोगले आफ्नो पक्षलाई सुनुवाइसमेत नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिने बताएका थिए ।
“विशेष महाधिवेशनको नाममा गरिएको भेलाको औचित्य, वैधानिकता र उपस्थिति नहेरी गरिएको निर्णय दूषित मनसायबाट प्रेरित छ,” महतले भने, “देशकै ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको विधिवत् निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अवैधानिक रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको छ। त्यसैले अब अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले नै गर्नेछ।” संस्थापन पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व नै वैधानिक रहेको दाबी गर्दै अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सच्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न, कांग्रेस संस्थापनपक्षद्धारा सर्वोच्चमा रिट दायर
