काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र केही सातादेखि चुलिँदै आएको विशेष महाधिवेशनको बहस आइतबार अचानक मोडमा पुगेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना निकटका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं नआउन अपिल गरेका छन्। यो आग्रहसँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक तनाव अस्थायी रूपमा भए पनि शान्त हुने संकेत देखिएको छ। महाराजगञ्जस्थित देउवा निवासमा बसेको बैठकमा वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। बैठकको केन्द्रमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद, विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव र आगामी राजनीतिक कार्यदिशा थियो। छलफलपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालिएको नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए।
बैठकमा कार्यसम्पादन समितिको हालैको निर्णयबारे कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विस्तृत ‘ब्रिफिङ’ गरे। त्यसपछि सभापति देउवाले आफ्ना निकटका नेताहरूसँग स्पष्ट रूपमा भने— अब विशेष महाधिवेशन आवश्यक छैन, पार्टीले अब निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै निधिले भने, “देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था छैन। अब महाधिवेशनको बहस बन्द गरेर सबै नेता–कार्यकर्ता निर्वाचनमा होमिनुपर्छ।”
कांग्रेसभित्रको विवाद यसअघि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सारेपछि सतहमा आएको हो। मंसिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिसकेकै बेला महामन्त्रीद्वयको पहलले पार्टीभित्र असन्तोष बढाएको संस्थापन पक्षको दाबी छ।
संस्थापन पक्षले यसलाई विधानविपरीत, असंस्थागत र सभापति देउवाको नेतृत्व कमजोर बनाउने ‘फण्डै फण्डा’को रूपमा व्याख्या गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले महामन्त्रीद्वयको धारणा संस्थागत निर्णय नभई व्यक्तिगत मत भएको स्पष्ट गरिसकेका छन्।
महामन्त्रीद्वयको कदमप्रति २५ केन्द्रीय सदस्यले औपचारिक आपत्ति जनाइसकेका छन् भने विशेष महाधिवेशनको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका सात महाधिवेशन प्रतिनिधिले समेत हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। वरिष्ठ नेता डा। शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिसँग मात्र रहने उल्लेख गर्दै महामन्त्रीहरूको प्रयासलाई जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास भनेका छन्। विवादको अर्को पाटो संगठनात्मक कमजोरीसँग जोडिएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, वडा तथा पालिका अधिवेशनमै देखिएको ढिलाइ ढाकछोप गर्न विशेष महाधिवेशनको मुद्दा उठाइएको आरोप लगाइरहेका छन्।
यसबीच, कार्यवाहक सभापति खड्काले पेश गरेको १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित भइसकेको छ। पुस २६–२८ को तालिका प्रभावित भएपछि सुरु भएको विशेष महाधिवेशनको बहसलाई देउवाले अन्त्यको संकेत दिएका छन्। सभापति देउवाले पार्टी विभाजन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने दोहोर्याउँदै संवाद र सहमतिमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर महामन्त्रीद्वय अझै आफ्नो अडानबाट पूर्ण रूपमा पछि नहटेकाले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी दिशा कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्न भने खुलै छ।
कांग्रेसभित्र अहिले उठिरहेको मूल प्रश्न महाधिवेशनको मितिभन्दा पनि गहिरो बनेको छ— पार्टी विधि र संस्थागत निर्णयबाट चल्छ कि व्यक्तिको राजनीतिक आकांक्षाबाटरु देउवाको पछिल्लो अपीलले त्यस प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रक्रियामा अस्थायी विराम त दिएको छ, तर अन्तिम निष्कर्ष अझै बाँकी नै छ।
