काठमाडौं । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का सम्भावित सदस्यका रूपमा नाम अघि बढेका खगेन्द्र सुनारको विगत फेरि विवादको केन्द्रमा आएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस)अनुसार उनी दुई मुद्दाका फरार अभियुक्त हुन् — तर सरकारको उच्च पदमा उनको सम्भावित समावेशबारे मौनता छ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र जारी गर्ने चालचलन शाखाका स्रोतका अनुसार, सुनारका नाममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत र सुर्खेत जिल्ला अदालत दुवैतर्फ फरक–फरक मुद्दा दर्ता छन्। काभ्रेमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दा फर्स्यौट नभएको उल्लेख छ भने सुर्खेत अदालतले २०८१ असार २१ मा जारी गरेको पक्राउ पुर्जी अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको प्रहरी रेकर्ड देखाउँछ। अदालतले सोही विषयमा २०८१ मंसिर २१ मा स्थानीय प्रहरीलाई ताकेता समेत गरेको थियो।
सुर्खेतको मुद्दा मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा। सोजन सापकोटामाथि हातपात र स्वास्थ्य संस्था तोडफोडको अभियोगसँग सम्बन्धित छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, सो घटनामा सुनारमाथि प्रत्यक्ष संलग्नताको आशंका भएपछि पक्राउ आदेश जारी गरिएको थियो।
त्यति मात्र होइन, सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ। अधिवक्ता मनिषा गौतमले दायर गरेको मानहानीसम्बन्धी मुद्दामा गत असोज ६ गते सुनुवाइ तोकिए पनि सर्वोच्च अदालतमा आगलागी भएपछि मिति स्थगित भएको थियो। गौतमले नवराज विक प्रकरणमा उच्च अदालत सुर्खेतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अदालत परिसरमा सुनारले हुलहुज्जत, तोडफोड र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएकी छन्।
गौतमका अनुसार, सुनारले अदालत परिसरमा मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि आक्रमण जारी राखे। उनले फेसबुकमा ‘तँ नेपाल बारकी होस कि ठमेल बारकीर?’ भन्दै गौतमको तस्बिर र फोन नम्बरसहित पोस्ट गरेका थिए — जसमा चारित्रिक लान्छना र गालीगलौज भरिएको थियो। गौतमले सो पोस्टको स्क्रिनसटसहित साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर ब्यूरोले ‘मुद्दा तपाईंको जिल्ला अदालतमा पर्छ’ भन्दै फर्काएको उनको दाबी छ।
यो प्रकरणले नेपालमा राजनीतिक नियुक्तिको पारदर्शिता र पात्रताको मापदण्डबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीको आधिकारिक रेकर्डमा फरार अभियुक्तको रूपमा नाम रहने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारीले अन्तरिम सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न लगाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “यदि सरकारले रेकर्डप्रमाणित अभियुक्तलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ भने, यो केवल ‘कानूनभन्दा माथि राजनीति’ को उदाहरण हुनेछ।”
अन्तरिम सरकार गठनको नाममा जिम्मेवारी बाँडफाँट चलिरहेको बेला, सुनारजस्ता विवादास्पद नामहरू अघि बढ्नु सिस्टमको नैतिक पतन र संस्थागत कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। अदालत र प्रहरीबीचको मौनता, र राजनीतिक स्तरको मौन सहमति — यी सबैले आगामी अन्तरिम सरकारको नैतिक आधारलाई कमजोर बनाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
गौतमको फोटो र मोबाइल नम्बर फेसबुकमा राख्दै सुनारले लेखेका थिए, ‘यसलाई यो नम्बर ९८६०‘।फोन गरेर सोधौं– त नेपाल बारको होस् कि ठमेल बार को ?’
उनले फेरि अर्को एउटा पोष्टमा लेखेका थिए, ‘कालो कोटको आडमा कालो धन्दावाली– तँलाई तेरै अदालतमा कानुन पढाउने दम छ हामीसँग । तसँग दम छ ? दिउँसै कालोधन्दा गर्ने नेपाल बार र राति धन्दा गर्ने ठमेलको बारमा के फरक छ ?’
