काठमाडौं । देशभर नर्सहरू पेशागत अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको मागसहित आन्दोलनरत रहँदा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसंघ)ले उनीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारसँग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
नेविसंघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नर्सहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरू देशभर बिरामीको उपचारमा निष्ठापूर्वक समर्पित रहे पनि उनीहरू न्यून पारिश्रमिक, जोखिम भत्ता, ओभरटाइम सुविधा र कानुनी अधिकारबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संघले मन्त्रालयले तोकेको तलब मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पताल र संस्थाहरूले श्रम शोषणलाई संस्थागत बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०८१ पुस २७ गते पाँचौँ तहका लागि ३४ हजार ७३० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भए पनि अधिकांश नर्सहरू अझै १५–२० हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेविसंघले यस अवस्थालाई “नर्सहरूको पेशागत मर्यादामाथिको अपमान” भन्दै तत्काल सुधारको माग गरेको छ। श्रम ऐन, २०७४ अनुसार हप्तामा ४८ घण्टाको कार्यसमय, ओभरटाइममा १.५ गुणा पारिश्रमिक, मातृत्व सुविधा र स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
संघका अध्यक्ष शेर्पाले भने, “देशभित्रै नर्सहरूलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक र सुरक्षित वातावरण नदिँदा हजारौँ दक्ष स्वास्थ्यकर्मी विदेशिन बाध्य भएका छन्। यो राष्ट्रिय क्षति हो।”नेविसंघले निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा सरकारी तलब मापदण्ड कार्यान्वयनको कडाइका साथ अनुगमन गर्न, श्रम शोषण र विभेद अन्त्यका लागि कानुनी सुधार गर्न तथा नर्सहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र जोखिम भत्ता तुरुन्त लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संघका अनुसार, नर्सहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु केवल पेशागत हकको सवाल नभई श्रमको सम्मान र सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिने राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो।
