काठमाडौं । देशको आन्तरिक स्थिति र बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका संकेतबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शनिबार साँझ चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बालुवाटार बोलाएर आकस्मिक बैठक गरेकी छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा करिब दुई घण्टा लामो छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार बैठकको मुख्य एजेन्डा थियो — वर्तमान सुरक्षा अवस्था र त्यसमा देखिएका नयाँ चुनौतीहरूको मूल्यांकन। हालको जेन–जी आन्दोलन, माइतीघरलगायतका विरोध प्रदर्शन, र आगामी निर्वाचन तयारीबीच सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूलाई “संवेदनशीलता र संयम” दुवै अपनाउन निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।
उनले भनेकी थिइन्,“सुरक्षा संयन्त्रले राज्यको नियन्त्रण देखाउने मात्र होइन, जनताको विश्वास पनि कायम राख्नुपर्छ।”
बैठकमा प्रत्येक निकायका प्रमुखहरूले देशभरका घटना, जनभावना र सम्भावित जोखिमबारे आ–आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा पूर्वाधारमा तोडफोड, आन्दोलनको पुनःउभार, र सीमाक्षेत्रमा अस्थिरता जस्ता विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले सबै निकायलाई सूचना संकलन र तदनुसारको प्रतिकार रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
एक उच्च स्रोतका अनुसार, “सरकारले तत्कालै कुनै नयाँ कडा कदम चाल्ने तयारी छैन, तर संभावित संकटका लागि पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउँदैछ।” राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार यो बैठक केवल नियमित सुरक्षा समन्वय मात्र होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो — सरकार अब घटनापछि प्रतिक्रिया नदिई, घटनाअघि तयारी गर्ने मोडमा गएको देखिन्छ। “प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिले ‘सुरक्षा संयन्त्र निष्क्रिय’ भएको आलोचना सुनेपछि त्यो सन्देशलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेकी हुन्।”
बालुवाटारको शनिबारको बैठकले देखाएको स्पष्ट सन्देश हो — सरकार जनताको आक्रोश र सुरक्षाको संवेदनशीलता दुवै बुझ्छ, तर अब नियन्त्रणको केन्द्र आफू बनाउने तयारीमा छ।
अब प्रश्न के हो भने — प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियता राजनीतिक स्थायित्वको संकेत हो कि अस्थिरताको डरको पूर्वसूचना ?यो उत्तर आगामी केही दिनमै देशको राजनीतिक वातावरणले दिनेछ।
