काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुक हाल गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक संकटको सामना गरिरहेको भन्दै सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच सहमति र एकता अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
बुधबार महोत्तरीमा आयोजित राजनीतिक भेलामा उनले हालको अन्तरिम सरकार कठिन परिस्थितिबाट बनेको उल्लेख गर्दै संविधान, लोकतन्त्र र समावेशी अधिकारको रक्षा गर्न एकजुट हुन सबै पक्षलाई आह्वान गरे।
“राष्ट्र ठुलो सङ्कटको स्थितिमा पुगेको छ। यस्तो विध्वंस हामीले पहिले कहिल्यै देखेका छैनौं,” प्रचण्डले भने, “यस घडीमा वामपन्थी, कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले एकअर्कालाई दोष दिएर होइन, सहकार्य गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ।”
निर्वाचन र सहकार्यमा जोड
उनका अनुसार, अन्तरिम सरकारले ६ महिनापछि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि माओवादी केन्द्रले “संकोच वा दुविधा बिना” त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा खुलेर समर्थन गरेको हो।
“हामीले कुनै हिचकिचाहट नराखी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका छौं,” उनले स्पष्ट पारे, “यो निर्वाचनले जेनजी युवाहरूका माग सम्बोधन गर्दै जनताको असन्तुष्टि समाधान गर्ने अवसर दिन सक्छ।”
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा भएको सर्वदलीय बैठकमा अधिकांश दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार देखिएको बताए।
उनका अनुसार, “यो सहमतिको प्रक्रिया माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा अघि बढ्दैछ, जसले देशलाई सहज निकासतिर डो(याउने छ।”
उनले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको दमनलाई नेपालको इतिहासमा “नबिर्सिने कालो अध्याय” को रूपमा स्मरण गरे। “दर्जनौं युवाको हत्या र घाइते हुने अवस्था भयो। सरकारलाई खबरदारी गर्दा पनि दमन रोकिएन,” उनले भने, “त्यो घटनाले मुलुकमा राज्यविहीनताको जस्तो स्थिति सिर्जना गर्यो।” उनले माओवादी केन्द्रले त्यही दिन आकस्मिक बैठक बोलाएर सरकारको ‘बर्बर दमन’को विरोध गरेको र आन्दोलनका क्रममा मारिएका युवाहरूलाई “शहीद घोषणा” गर्न माग गरेको उल्लेख गरे।
“२४ गतेको विध्वंस रोक्नका लागि हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा माग्यौं। तर अहङ्कारका कारण त्यो सम्भव भएन, त्यसकै परिणाम आजको विध्वंस हो,” उनले भने।
राजनीतिक निकासमा आफ्नो भूमिका दाबी
प्रचण्डका अनुसार, देश विध्वंसको डिलमा पुगेको रातमा उनले राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति र सबै दलका शीर्ष नेतासँग संवाद गरेर राजनीतिक सहजीकरणको प्रयास गरेका थिए। “राष्ट्र दुर्घटनाबाट जोगियो भने त्यसमा हाम्रो प्रयासको योगदान छ,” उनले दाबी गरे, “संविधानमा टेकेर जेनजी युवाहरूको मागअनुसार अन्तरिम सरकार बनाउनु हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी थियो।”
उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार वैधानिक रहेको र त्यसको सिफारिस तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै तर्फबाट आएको स्मरण गराउँदै राजनीतिक अस्थिरता होइन, जिम्मेवार सहकार्यको आवश्यकता दोहोर्याए।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति देशमा स्थायित्व र सहमतिको एजेन्डा पुनः केन्द्रमा ल्याउने प्रयास हो। तर प्रश्न अझै उही छ —
“संकटको यस घडीमा राजनीतिक सहकार्य कति स्थायी र विश्वासयोग्य रहन्छरु”
