काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान गरेकी छिन्। उनले संविधानको अधीनमा रही “सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउन” आग्रह गरेकी थिइन्। तर बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्रीको यो आह्वानसँगै गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ— “सरकारले निष्पक्ष र सुरक्षित चुनाव गराउन सक्छ कि सक्दैन?”
सुरक्षाको ग्यारेन्टीबिना चुनाव– केवल औपचारिकता?
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबै दलहरू आगामी निर्वाचनमा जाने पक्षमा देखिए, तर सुरक्षाको अवस्था र सरकारी तयारीबारे साझा चिन्ता राखे। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, “सबै दलले चुनावको तयारी थालेका छन्, तर निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बनाउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने माग साझा रह्यो।”
नेकपा (एमाले)का प्रतिनिधिले सरकारको क्षमता र तयारीबारे शंका व्यक्त गर्दै भने, “सरकार ढिलो गरिरहेको छ। सुरक्षाको खाँचोले चुनाव नै असफल नबनोस्।” माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा नेपाल, लोसपा, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूले पनि समान चिन्ता व्यक्त गरे — सबैको स्वर एउटै थियो, “निर्वाचन चाहिन्छ, तर डरमुक्त र निष्पक्ष वातावरणमा मात्र।”
प्रधानमन्त्री कार्कीको सन्देश : “सुरक्षा राज्यको मात्रै होइन, सबैको जिम्मेवारी”
प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय बैठकमा भनिन् —“निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसको सुरक्षा राज्यको मात्र होइन, सबै दलहरूको साझा जिम्मेवारी हो।” उनले आगामी निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक स्थायित्वको अवसरका रूपमा लिँदै जनतालाई “सचेत नागरिक”का रूपमा सहभागी हुन आह्वान गरिन्। तर विश्लेषकहरूका अनुसार, कार्की सरकारको “हतारो आशावाद” भन्दा पनि देशको वर्तमान अवस्थाले यथार्थपरक सतर्कता माग्दैछ।
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बढ्दो असुरक्षा
गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई गहिरो घाउ दिएको छ।
७६ जनाको मृत्यु, सयौँ घाइते, र राज्यका प्रमुख संरचनाहरू— सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, र विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनीको दृश्यले देशको लोकतान्त्रिक छविमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षा निकायका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा ६ हजारभन्दा बढी हातहतियार लुटिएका छन्, जसमध्ये ठूलो हिस्सा अझै फिर्ता भएको छैन।
यो तथ्यांकले “सुरक्षा संयन्त्र” मात्र होइन, सरकारको नियन्त्रण क्षमतामाथि पनि शंका उत्पन्न गरेको छ।
नयाँ सरकार, पुराना प्रश्न
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पारदर्शिता र सुशासनको नारा लगाएको छ। तर अहिले आन्दोलनका प्रमुख पात्रहरू नै “नैतिकताको सवाल” मा घेरिँदै छन्।
राजनीतिक विश्लेषकको भनाइमा, “जेनजी आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन त गर्यो, तर अब त्यसकै नाममा शासन चलाउनेहरूले जिम्मेवारीभन्दा बढी सत्ता प्रदर्शन गरिरहेका छन्।”
यता, पुराना दलहरू संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक र कूटनीतिक दुवै माध्यम प्रयोग गर्दै छन्। उनीहरूको तर्क छ — “देश जेनजी आन्दोलनपछि असुरक्षित र अव्यवस्थित छ, संवैधानिक निकायहरू कमजोर छन्, त्यसैले पुनःसंस्थागत सहमति आवश्यक छ।”
नागरिकहरूको चेतावनी
नागरिक समाज र विश्लेषकहरू दुवै पक्षप्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको भनाइमा, “सरकारले जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सकेन भने चुनावी अभ्यास केवल प्रदर्शन हुनेछ।” राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक रक्षाका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरू भन्छन् — “देश अब अर्को हिंसात्मक आन्दोलन वा अप्रिय घटना सहन सक्ने अवस्थामा छैन।”
विश्वास निर्माणको चुनौती अझै बाँकी
बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकले निर्वाचनमा सहमति त देखायो, तर विश्वास निर्माणको चुनौती उस्तै रह्यो। प्रधानमन्त्री कार्कीको हतारो अपिलले राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ, तर सुरक्षाको ठोस ग्यारेन्टीबिना त्यो प्रयास सफल हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।
देश अझै पनि जेनजी आन्दोलनको धुवाँबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको छैन। अब सरकारको जिम्मेवारी केवल चुनाव मिति घोषणा गर्ने होइन — भयरहित वातावरण सिर्जना गर्दै नागरिकको भरोसा पुनःस्थापित गर्नु हो।
