काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा आयोजित दलहरूसँगको संवादमा नेकपा एमालेले आफ्नो १० बुँदे धारणा प्रस्तुत गर्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र आलोचना गरेको छ। विशेषगरी, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राजनीतिक संवादको ‘स्टेकहोल्डर’ बनाउने अभ्यासलाई एमालेले लोकतान्त्रिक प्रणालीको विचलनको रूपमा चित्रण गरेको छ।
मंगलबार बालुवाटारमा करिब पाँच घण्टा चलेको छलफलमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले जेन९जी आन्दोलनपछिका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, र आगामी निर्वाचनका तयारीसम्बन्धी प्रश्नमा सरकारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर शंका व्यक्त गरे।
छानबिन आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न
एमालेले सरकारद्वारा गठन गरिएको “कार्की आयोग” लाई पूर्वाग्रही र अविश्वसनीय ठहर गरेको छ। महासचिव पोखरेलले आयोगका प्रमुख स्वयं आन्दोलनलाई उक्साउने गतिविधिमा संलग्न रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको दाबी गर्दै आयोग खारेज गरी नयाँ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्ने माग राखे। “छानबिन नै दोषपूर्ण मनोवृत्तिबाट गरिएको छ भने सत्य उजागर हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन,” उनले भने।
सुरक्षा संकट र निर्वाचनको वैधता
एमालेले आगामी निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न ‘भयरहित र निष्पक्ष वातावरण’ अनिवार्य रहेको बताएको छ। तर, पार्टीका अनुसार अहिलेको सुरक्षा अवस्था नाजुक छ — प्रहरीका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता भएका छैनन्, जेलबाट भगाइएका कैदीहरू फरार छन्, र अपराधीहरू पुनः सक्रिय भइरहेका छन्। महासचिव पोखरेलका शब्दमा, “नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न नदिइँदा सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल कमजोर भएको छ।”
राजनीतिक सहमतिको सट्टा समानान्तर सत्ता?
एमालेले सरकारमाथि राजनीतिक संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीका अनुसार, केही मन्त्रीहरूले उल्टै दलहरूको राजनीतिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् र कतिपय समूहहरू ‘समानान्तर सत्ता सञ्चालन’ गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन्। “मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले वैधता पाउन सक्दैन,” पोखरेलले चेतावनी दिए।
गैरसरकारी संस्थाको भूमिकाप्रति प्रश्न
सबैभन्दा विवादास्पद टिप्पणीमा, एमालेले सरकारमाथि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राजनीतिक आन्दोलनका ‘स्टेकहोल्डर’का रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । महासचिव पोखरेलले भने, “लोकतन्त्रमा जनअभिमत प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो, गैरसरकारी संस्थाहरूको होइन। तिनलाई राजनीतिक आन्दोलनमा साझेदार बनाउने अभ्यास नै त्रुटिपूर्ण छ।”
उनको भनाइमा, जेन९जी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा त्यस्ता संस्थाहरूको भूमिकासमेत आशंकास्पद देखिन्छ।
राजनीतिक अर्थ र प्रभाव
राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा, एमालेको यो चेतावनी केवल सरकारप्रति असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र होइन, आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा ‘राजनीतिक वैधता’ निर्माणका लागि सशर्त संवादको संकेत पनि हो। सरकारले कार्की आयोग र निर्वाचन तयारीका विषयमा ठोस जवाफ नदिएसम्म, एमालेले आफ्ना राजनीतिक विकल्पहरू खुला राख्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ।
