काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई जनमत पार्टी विभाजनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यससँगै डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई फुटाएर जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने आयोगको निर्णय हालका लागि रोकिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले डा. राउतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। निर्वाचन आयोगले असोज २८ गते जनमत पार्टी फुटाएको घोषणा गर्दै नयाँ दल जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध राउतले सर्वोच्चमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले आयोग र विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिँदै आगामी कार्तिक १७ गते छलफल गर्ने मिति तोकेको छ। छलफल सकिएसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरिएको हो।
यस प्रकरणमा राउतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा। मुक्तिनारायण प्रधान र डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले बहस गरेका थिए।
