काठमाडौं । जेन–जेड विद्रोह’ले देशको राजनीतिक परिदृश्य हल्लाएको केही सातामै तीन ठूला दल — नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस — एकै समयमा महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन्। तर, तिनको उद्देश्य एकरूप छैन। एमाले आत्मसुदृढीकरणमा, माओवादी पुनर्गठनमा, र कांग्रेस गुटगत राजनीतिको अन्त्य गर्ने आन्तरिक तयारीमा रहे पनि अहिले निर्णयविहीन बनेको देखिन्छ । तर समयमा नै महाधिवेशन गराउने विषयमा छलफल र बहस जारी छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजेड आन्दोलनबाट कांग्रेस सभापति देउवामाथि भएको सांगातिक हमलापछि सभापति देउवाले ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन् । सभापति देउवामाथि जेनजीका आन्दोलनकारीहरुले निर्घात कुटपिट गरेपछि सभापति देउवा र उनकी उत्नी आरजु देउवा अस्पताल भर्ना भएका थिए । लामोसमयको उपचारपछि अहिले उनीहरुले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् । सभापति देउवा अशक्त भएको मौका छोपी कांग्रेसका महामन्त्रीहरुले हस्ताक्षर अभियान मार्फत विशेष महाधिवेशनको दबाब दिइरहेका छन् । नियमित महाधिवेशन गराउने लाइन्मा कांग्रेसको एकपक्षीय जुटेको छ भने अर्को पक्ष विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन् । सो विषयमा सभापति देउवा मौन छन् । तर केन्द्रिय समितिको बैठकले सो निर्णय टुङगोमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै नेकपा एमालेले मंसिरको अन्तिम साता ११औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी सचिवालय असोज २९ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर एजेन्डा टुंग्याउने तयारीमा छ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् — “छलफलमा विभिन्न मत आउँछन्, तर अन्तिम निर्णय पार्टीको साझा निष्कर्षमै पुग्छ।” तर, महाधिवेशनको राजनीतिक सन्देश भने स्पष्ट छ — ओलीको नेतृत्व फेरि पनि केन्द्रमा रहनेछ। भर्खरै सम्पन्न विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल सीमा हटाएर ओलीलाई पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् — “एमालेको महाधिवेशन आत्ममूल्यांकन होइन, शक्ति पुनर्संयोजनको अभ्यास हो। पार्टीभित्रको असन्तोषलाई संस्थागत वैधानिकतामा रूपान्तरण गर्ने रणनीति ओलीले लिएका छन्।”
माओवादी : एकताको नाममा अस्तित्वको खोज
माओवादी केन्द्रले पनि मंसिरको अन्त्यतिर ‘विशेष महाधिवेशन’ गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
तर, पार्टीभित्र अझै स्पष्टता छैन — यो महाधिवेशन पार्टी एकताको तयारी हो कि नेतृत्व टिकाउने औपचारिकता मात्ररु
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निरन्तर दबाबमा छन्। नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा लगायत नेताहरूले प्रचण्डले कार्यवाहक दिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाएका थिए। तर, अन्ततः बहुमत सदस्यले ‘प्रचण्डकै संयोजकत्वमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने’ निष्कर्ष निकाले। प्रचण्डले केही समयअघि नै आफु पार्टीको अध्यक्ष हुने घोषणा गरिसकेपनि प्रचण्डलाई नै एक कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनाउनुपर्ने बहस पनि सतहमा आएको छ ।
नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन् —“एकता महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशन भन्ने बहस जारी छ। समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरूसँग सहकार्यको पहल भइरहेको छ।”
यस अर्थमा माओवादीको महाधिवेशन आन्तरिक भन्दा बढी बाह्य राजनीतिक सौदाबाजीको तयारी देखिन्छ।
प्रचण्ड अहिले पनि समाजवादी मोर्चा, विप्लव र माधव नेपाल समूहसँग एकताको सूत्र खोज्दै छन् — जसले उनको अस्तित्वलाई केही समयका लागि बचाउने सम्भावना देखाउँछ।
एमाले र माओवादी स्पष्ट दिशामा हिँडिरहेका बेला नेपाली कांग्रेस अझै ‘महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने’ को दोधारमा छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा जेन–जेड आन्दोलनपछि सार्वजनिक रूपमा मौन छन्।उनको अनुपस्थितिमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन्।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी रूपान्तरणको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर, वरिष्ठ नेता विमलेन्द्र निधि र शशांक कोइराला कार्यवाहक नेतृत्वको सुझाव दिँदै सावधानीपूर्वक अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने —“महाधिवेशन नियमित प्रक्रियामार्फत हुनेछ। विशेष महाधिवेशनबारे निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गर्छ।” यो राजनीतिक शालीनता हो वा नेतृत्वको ढिलासुस्ती — कांग्रेसभित्र यो बहस तीव्र हुँदैछ। तीन दल एउटै समयमा महाधिवेशनको तयारीमा भए पनि, उनीहरूका राजनीतिक दिशा र लक्ष्यहरू एकअर्कासँग ठ्याक्कै विपरीत छन्।
विश्लेषण : राजनीतिक पुनर्संरचनाको संकेत
भदौको जेन–जेड आन्दोलनले पुराना दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य पारेको छ। अबको मंसिरमा हुने यी महाधिवेशनहरू देशको राजनीतिक पुनर्संरचनाको निर्णायक बिन्दु बन्न सक्छन्। एमाले आफ्नो शक्ति पुनः केन्द्रीकरण गर्दै ‘स्थायित्वको सन्देश’ दिन खोज्दैछ,माओवादी पुनर्जीवनको अवसर खोज्दैछ,
कांग्रेस भने आफूलाई पुनः परिभाषित गर्ने अवसरको खोजीमा छ । तीन दलको एउटै समयमा महाधिवेशनको तयारी नेपाली राजनीतिमा सामान्य संयोग होइन —यो पुरानो पुस्ता र नयाँ युगबीचको संक्रमणकालीन संकेत हो। अबको मंसिरले केवल पार्टीहरूको नेतृत्व होइन, नेपालको राजनीतिक दिशानिर्देशन नै परिभाषित गर्नेछ।
जेनजी आन्दोलनकारी विना एजेण्डा हावाको सारमा अराजकताको तबार चलाउदै
पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनकारीको गतिविधि देशभरि बढ्दो अराजकताको चिन्ताजनक संकेत बनेको छ। आन्दोलन प्रारम्भिक रुपमा सामाजिक मुद्दा वा न्यायसंगत मागसँग जोडिएको दावी भए पनि, पछिल्ला घटनाले देखाउँछ कि यसमा स्पष्ट एजेण्डा नहुँदा हिंसा, तोडफोड र सार्वजनिक सुरक्षा भंग जस्ता संकट उत्पन्न भएका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले विभिन्न शहरहरूमा सडकमा तोडफोड, आगजनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने कार्य गरेका छन्। प्रहरी र सुरक्षा निकायहरूसँगको झडपमा मानवीय क्षति पनि भएका छन्। विश्लेषकहरूले यसलाई एजेण्डा रहित, हावाको सारमा चल्ने आन्दोलन को रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “जब आन्दोलनमा स्पष्ट लक्ष्य वा नीति हुँदैन, तब त्यसले स्वतः हिंसा र अराजकताको रूप लिन सक्छ। यसले समाजमा डर, अविश्वास र अस्थिरता निम्त्याउँछ।” त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा फैलिएको असत्य सूचना तथा भ्रमपूर्ण सन्देशले पनि आन्दोलनको हिंसात्मक स्वरूपलाई प्रोत्साहित गरेको छ। केही विदेशी शक्तिहरूको आडमा सञ्चालन भइरहेको संकेतहरूले पनि घटनालाई जटिल बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार, आन्दोलनकारीको क्रियाकलापले लोकतन्त्र र कानूनी व्यवस्थामा चुनौती प्रस्तुत गर्दैछ। यस्ता गतिविधिहरू रोक्न र सामाजिक स्थिरता कायम राख्न सरकार र सुरक्षा निकायले संयमित तर कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक छ। यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा समाधान नपाए, राष्ट्रिय एकता, आर्थिक गतिविधि र सामान्य जनजीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। यसैले आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक ढाँचामा र स्पष्ट एजेण्डासहित मार्गदर्शन गर्ने रणनीति अत्यावश्यक देखिन्छ।
जेनजी आन्दोनका लागि तयार युवाहरुले कुनै स्पष्ट एजेण्डा तयार पारेका छैनन् ,उल्टै अन्तरिम सरकारलाई र पुराना दलहरुमाथि धम्कीको भाषा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् । अहिले उनीहरुले नेपालाई कस्तो बनाउने रोड म्याप कोर्नु भन्दा बढी कस्लाई मन्त्री बनाउने र उनीहरुको आड भरोसामा रहेर गुण्डागर्दी गर्ने भन्ने लाइनमा देखिन्छन् उनीहरु । बाह्य शक्तिको आडमा चलाउने रणनीतिको जालो बुन्दै अगाडी बढ्न खोजेका जेनजी पछिल्लो समय पुनः आक्रमण र हिंशाको मार्गबाट अगाडी बढ्ने रणनीतिमा जुटिरहेका छन् । यो विषयलाई सुरक्षा निकाय र अन्तरिम सरकारले निकै चासोका साथ हेर्न जरुरी छ ।
