काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आगामी राजनीतिक ‘रोडम्याप’बारे साझा धारणा बनाउन नसक्दा देशको राजनीतिमा अन्योल बढेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले निर्वाचनमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गर्न सकेका छैनन्।
जेनजी आन्दोलनपछि गठबन्धन सरकार ढल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भने निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन्।
तर कांग्रेस र एमालेभित्र मतभेद बढ्दै गएको छ। कांग्रेसभित्र केही नेताहरू संसद् पुनःस्थापनाको विकल्पबारे बहस गरिरहेका छन् भने धेरैजसो नेता निर्वाचनको पक्षमा छन्। एमालेमा पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने दुई धार छन्।
अन्तरिम सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकको विदेश भ्रमण रोक्का गरेपछि एमालेले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारले राजनीतिक बदला लिन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै प्रमुख दलका नेतासँग भेटघाट गर्दै निर्वाचनमा जान आग्रह गरेका छन्। उहाँले निर्वाचन नहुँदा संविधान र व्यवस्थामाथि नै संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। कांग्रेस नेताहरूले भने सरकारको तयारी र वातावरण निर्माणमा कमजोरी रहेको बताएका छन्।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने बताएका छन् भने नेता विमलेन्द्र निधि, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले त्यसको विरोध गर्दै निर्वाचनमै जानुपर्ने मत राखेका छन्। असोज २६ गते बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसबारे औपचारिक निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
माओवादी, समाजवादी, जसपा र रास्वपा दलहरू निर्वाचनप्रति सकारात्मक छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘जेनजी आन्दोलनको भावना चुनावमै प्रतिबिम्बित हुन्छ’ भन्दै निर्वाचन नै उचित विकल्प भएको बताएका छन्।
दलहरूबीच पछिल्ला दिनमा अनौपचारिक संवाद भइरहे पनि साझा सहमति बन्न सकेको छैन। कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक रूपमा सक्रिय छैनन्, जसले राजनीतिक अनिश्चितता झन् बढाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले साझा धारणा र राजनीतिक सहकार्यबिनाको निर्वाचन मुलुकको स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्।
