काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्दै विस्तृत कार्यतालिका स्वीकृत गरेसँगै राजनीतिक वृतमा चर्चा र विवाद सुरु भएको छ। आयोगको निर्णयपछि प्रमुख दलहरूले सरकार र आयोगमाथि परामर्शविना चुनावी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएका छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ता, माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, र फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म प्रचारप्रसारका कार्यक्रम तय गरिएको छ। फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ।
तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सरकारले ‘संवादविहीन र निषेधात्मक व्यवहार’ अपनाएको आरोप लगाउँदै भने, “सरकार नगर्ने चुनावको मात्रै प्रचार गरिरहेको छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सरकार हो भने दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनावी वातावरण बनाओस्।”
एमाले मात्र होइन, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले पनि आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको दाबी गरेका छन्। माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले भने, “संवादबिना सार्वजनिक गरिएको तालिका चुनावी वातावरण नबनाउने खेल हो।”
कांग्रेसका नेताहरूले समेत आयोगले दलहरूसँग कुनै औपचारिक संवाद नगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले चुनावी तयारीमा सरकारको भूमिकालाई “प्रतिशोधपूर्ण र एकपक्षीय” भनेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको मूल्यांकनमा पनि आयोग र सरकारले दलहरूबीच सहमतिको वातावरण सिर्जना नगरी अघि बढ्दा आगामी फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनको सम्भावनामा अनिश्चितता देखिएको छ। उनीहरूको भनाइमा, “चुनाव केवल मिति घोषणा गरेर सम्भव हुँदैन; राजनीतिक विश्वास, संवाद र स्थिर सुरक्षात्मक अवस्था आवश्यक छ।”
यसैबीच, सरकारको तर्फबाट केही अधिकारीहरूले आगामी दिनमा दलहरूलाई बोलाएर सामूहिक छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। तर हालसम्म कुनै ठोस पहल नदेखिँदा दलहरूको अविश्वास अझ बढ्दो छ।
राजनीतिक वातावरण तिक्त बन्दै गएको यो परिस्थितिमा, आगामी निर्वाचन सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता प्रमाणित गर्ने परीक्षा बन्ने देखिएको छ।
