काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले असोज ९–१० गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टीभित्र ‘परिवारवाद अन्त्य गर्ने’ संकल्प सार्वजनिक गरेको छ। तर आलोचकहरू भन्छन्—यो संकल्प नयाँ होइन, विगतमा पटक–पटक दोहोरिएको तर कार्यान्वयनमै असफल भएको पुरानै भाषण हो।
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्यविधि बनाएर नेताहरूका परिवार, जीवनशैली र कार्यशैलीलाई नियन्त्रित गर्ने घोषणा गरे। ‘नेपोटिज्म’ र ‘नेपोबेबी’ को विषय उठाउँदै उनले परिवारवादलाई मात्र होइन, गुटवादलाई पनि त्यसकै विस्तारका रूपमा परिभाषित गरे। तर प्रश्न उठेको छ—विगत १५ वर्षयता यस्ता निर्णय बारम्बार भए पनि किन व्यवहारमा लागू हुन सकेन?
२०६९ साल हेटौँडाको महाधिवेशनमा अमिक शेरचन संयोजकत्वमा बनेको छानविन समिति, त्यसपछि दिवंगत पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा बनेको अर्को समिति—दुवैको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक छैन। २०७८ सालको महाधिवेशनमा पनि नेताहरूले सम्पत्ति विवरण तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका थिए, तर प्रचण्डकै स्वीकारोक्ति अनुसार, ‘एकाधबाहेक कसैले पनि विवरण बुझाएन।’
माओवादीभित्र ‘जोडी नेताहरू’ भन्ने शब्द खासै नयाँ होइन। देव गुरुङ–यशोधा सुवेदी, वर्षमान पुन–ओनसरी घर्ती, शक्ति बस्नेत–सत्य पहाडी, लिलामणि पोखरेल–शशी श्रेष्ठ, हितमान शाक्य–अमृता थापा, गणेशमान पुन–कमला रोका—यी सबै जोडीहरू स्थायी समिति सदस्यसम्म पुगेका थिए। आलोचकहरूको दाबी छ, यी अवसर पद विचार वा क्षमता होइन, प्रचण्डको नजिकत्वका कारण प्राप्त भए।
प्रचण्डकै परिवारवाद
नेता प्रचण्ड स्वयं परिवारवादको आरोपबाट मुक्त छैनन्। छोरी रेनु दाहाललाई भरतपुर महानगर प्रमुख, अर्की छोरी गंगा दाहाललाई स्वकीय सचिव, ज्वाईंहरूलाई उच्च पदमा पुर्याएको, भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाएको जस्ता उदाहरण पार्टीभित्रै चर्चा हुने गरेका छन्। आलोचकहरू भन्छन्—“अध्यक्ष स्वयं परिवारवादमा गाँसिएका बेला पार्टीको संकल्प कति टिकाउ होला ?” भदौ २३–२४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले ‘नेपोबेबी’ को मुद्दा सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म मुखर बनायो। नेताहरूका छोराछोरीको विलासी जीवनशैली, सत्तामा पहुँच र अवसरवादी संस्कृतिले आम कार्यकर्ता मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि आक्रोशित बनाएको थियो। यही दबाबका कारण माओवादी नेतृत्वले परिवारवाद अन्त्यको संकल्पलाई पुनः अगाडि सारेको देखिन्छ।
माओवादीले यो पटक शक्तिशाली आयोगमार्फत सम्पत्ति छानबिन गर्ने र परिवारलाई सचिवालय वा पार्टी संरचनाबाट बाहिर राख्ने निर्णय गरेको छ। तर यस्ता घोषणा विगतमा पनि भएका थिए, जसले व्यवहारिक परिणाम दिएनन्। यदि प्रचण्ड र शीर्ष नेतृत्व आफैंले उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने, यो संकल्प पनि ‘घोषणा मात्र’ को थुप्रोमा गुम्ने निश्चित छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा—“माओवादीले परिवारवाद अन्त्यको संकल्पलाई व्यवहारमा उतारेन भने पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मात्र होइन, जनस्तरको अविश्वास अझै गहिरो हुन्छ।”
