काठमाडौं । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः पुरानै संरचनामा फर्काउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी तीन निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा यी निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएको थियो। २०७४ को निर्वाचनपछि दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गरेका ओलीले विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रिकृत गरेका थिए।
यसै बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता व्यवस्था पनि परिवर्तन गरेको छ। अबदेखि छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ अनुसार अनलाइन दर्ता गर्ने जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई दिने निर्णय भएको छ। यसअघि ओली सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता गर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो।
त्यस्तै, सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई सरकारको प्रवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको छ।
