काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनेर दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको वाक्यांश अहिले प्रायः व्यङ्ग्य जस्तो लाग्न थालेको छ। हरेक घरको रोजीरोटी कृषि भए पनि किसान गरिब, खेत बाँझो र बजारमा विदेशी तरकारी–फलफूलको भरपर्नुपर्ने विडम्बना अझै कायम छ। यस्तै समयमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राविधिक अनुभवसम्पन्न डा. मदन प्रसाद परियारलाई दिएकी छिन्। तर प्रश्न के छ भने, डा. परियारले नेपालको कृषि प्रणालीलाई दक्षिण कोरियाली मोडलतर्फ डोर्याउन सक्छन् कि सक्दैनन्?
नेपालबाट हजारौँ युवा अहिले दक्षिण कोरियामा कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन र फलफूल खेतीमा मजदुरका रूपमा पसिना बगाइरहेका छन्। विडम्बना के भने, उही काम आफ्नै मुलुकमा गर्न सक्दैनन्, किनकि यहाँ नीति–कार्ययोजना अस्थिर, बजार अव्यवस्थित र सरकारी प्राथमिकता कमजोर छ। एक समय नेपालले दक्षिण कोरियालाई कृषिजन्य वस्तु सहयोग गर्ने अवस्था थियो। तर आज कोरियाली सामान आयात गर्ने उपभोक्ता मात्र बनेको छ। यो परिवर्तन केवल आर्थिक असन्तुलन होइन, नीति–निर्माणमा भएको असफलताको द्योतक हो।
डा. परियारका सामु ठूला प्रश्नहरू :
डा. परियारसँग अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, अनुसन्धानमा समृद्धि र कृषिक्षेत्रमा लामो समयको ज्ञान छ। तर, नेपालको कृषिक्षेत्रका संरचनागत समस्याले उनको दक्षतालाई चुनौती दिने निश्चित छ। रासायनिक मल अभाव – दशकौँदेखि किसानलाई पीडा दिने तर सरकारलाई बारम्बार गाली खाने स्थायी समस्या। जलवायु परिवर्तन र जमिन क्षयीकरण – खेतीयोग्य जमिन घट्दै र बाँझो बन्दै, विदेशी निर्भरता – बीउदेखि मलसम्म छिमेकी देशको हातमा निर्भर, किसानको हकहित – दूध बक्यौता, कृषि बीमा र मूल्य निर्धारणको अन्याय,प्रशासनिक जटिलता – कानुनी प्रक्रियाको नाममा काम रोक्ने परम्परा रहेका छन् । यी चुनौतीसँग लड्न उनले दक्षिण कोरियाली मोडलजस्तो उत्पादन–केन्द्रित, प्राविधिक–मुखी र किसानलाई व्यवसायी बनाउने दृष्टिकोण लिनुपर्नेछ।
तर, डा. परियार विवादविहीन छैनन्। समता फाउन्डेसनमा अध्यक्ष रहँदा उनले संस्थाभित्र समावेशिताविरोधी कदम चालेको आरोप खेपेका थिए। यो प्रसंग उनको नेतृत्वशैलीबारे शंका पैदा गर्ने कारण हो। कृषि मन्त्रालयमा समेत उनले आलोचना र अविश्वासको वातावरण जित्नुपर्नेछ। दक्षिण कोरियाली मोडल नेपालमा लागू गर्ने हो भनेःबाँझो जमिन प्रयोगमा आउँछ,कृषिमा आत्मनिर्भरता बढ्छ,किसानको सामाजिक–आर्थिक स्तर सुध्रन्छ, र रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तर, यसका लागि केवल ूविज्ञ मन्त्रीू हुनु पर्याप्त छैन। राजनीतिक इच्छाशक्ति, दीर्घकालीन नीति र कार्यान्वयन क्षमताले मात्र यो सम्भव हुन्छ।
डा. परियारलाई मन्त्रालयको बागडोर दिँदा कृषिक्षेत्रमा ठूलो आशा गरिएको छ। तर इतिहासले देखाएको छ—नेपालमा नीति भन्दा नाराले बढी स्थान पाएका छन्। यदि उनले दक्षिण कोरियाली मोडललाई केवल प्रचारका लागि होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके, यो कार्यकाल ऐतिहासिक बन्न सक्छ। नभए, यो पनि ‘अर्को असफल प्रयोग’ को सूचीमा थपिनेछ।
