काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै नागरिक अगुवाहरूसँगको भेटमा आफूले सरकार गठनको संवेदनशील क्षणमा सामना गर्नुपरेको दबाब र लिएको अडानबारे खुलासा गरेका छन्। उनका अनुसार, संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिभन्दा पहिले गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गर्दै उनले “शहीद हुन पनि तयार” भएको अडान लिएका थिए। शीतल निवासमा १४ जना नागरिक अगुवासँगको भेटमा राष्ट्रपतिले ती कठिन क्षणलाई स्मरण गर्दै भने, “संविधानमा तलमाथि गर्नुपरेको बाध्यता थियो, तर संसद विघटन प्रधानमन्त्री नियुक्तिभन्दा अघि गर्न सक्दिन भन्ने अडानमै अडिग रहेँ।”
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले संसद विघटनलाई पहिलो शर्तका रूपमा अघि सारेका थिए। त्यही मागलाई आधार मानेर प्रस्तावित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि संसद विघटनपछि मात्र नियुक्त हुने अडान लिइन्। तर, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको मूल संरचना नाघ्न नदिने अडान लिएपछि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भयो र त्यसपछि मात्र उनको सिफारिसमा संसद विघटन गरियो। राष्ट्रपतिले तत्कालीन बाध्यतामा केही संवैधानिक प्रावधान “तलमाथि” भए पनि अब संविधानको अक्षरशः पालना हुने विश्वास दिलाए। उनले वर्तमान सरकार दलहरूको सहमति र आन्दोलनकारीहरूको समर्थनमा अघि बढ्ने आशा व्यक्त गरे।
नागरिक अगुवाहरूको चिन्ता
भेटमा सहभागी नागरिक अगुवाहरूले भने चुनावी वातावरण बिगार्ने गतिविधि नगर्न र संक्रमणकालीन अवस्थाको नाममा संवैधानिक संरचनामा असंवैधानिक हस्तक्षेप नगर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराए। त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारीपूर्ण उपयोगमा जोड दिँदै, संवैधानिक निकायहरूको सन्तुलित सञ्चालन अपरिहार्य भएको टिप्पणी गरे। यस घटनाले राष्ट्रपति पौडेलको अडानलाई संविधान संरक्षणको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्, तर आलोचकहरू भन्छन्—संविधान “तलमाथि” गर्ने भाषण स्वयं एक किसिमको असंवैधानिक स्वीकारोक्ति हो। अब प्रश्न बाँकी छ? भविष्यमा पनि यस्तै दबाब आयो भने, राष्ट्रपति र राज्य संरचना संविधानकै पक्षमा उभिन सक्षम हुनेछन् कि फेरि बाध्यताको नाममा समझौता गर्नेछन्?
