देशका ऐतिहासिक धरोहर जल्दा पनि प्रचण्डलाई पार्टी भवन नै प्राथमिकता ?
काठमाडौं । देशको प्रशासनिक हृदय मानिने सिंहदरबार, न्यायको प्रतीक सर्वोच्च अदालत र जनप्रतिनिधिको थलो संसद भवन जेनजी आन्दोलनको आगोमा खरानी हुँदा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो प्राथमिकता आफ्नै पार्टी कार्यालयलाई दिएको देखिएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलले राज्यका सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक संरचना जलेर नष्ट हुँदा राष्ट्रिय आघातको अनुभूति गरिएको थियो। तर त्यसैबीच प्रचण्ड क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालय अवलोकनका लागि पेरिसडाँडा पुगेर नयाँ भव्य भवन निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै देखा परे। उनको यस कदमलाई कतिपयले ‘राजनीतिक असंवेदनशीलता’ र ‘स्वार्थमुखी प्राथमिकता’ को संज्ञा दिएका छन्।
विशेषज्ञहरू भन्छन्—सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत केवल भवन मात्र होइनन्ः ती नेपालको राज्यसत्ता, लोकतन्त्र र न्यायको धरोहर हुन्। यस्ता संरचना जलेर खरानी हुँदा जनतासँगै अन्तरिम सरकारअघिका राज्यप्रमुख नेतृत्वले सामूहिक दुख प्रकट गर्नु आवश्यक थियो। तर, प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई सिधा प्रभावित गर्ने पार्टी भवनलाई मात्र पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु, राजनीतिक हैसियत बचाउने चिन्ता राष्ट्रको धरोहर भन्दा अगाडि राखिएको संकेत हो।
यही सन्दर्भमा प्रचण्डको अघिल्लो भिडियो अभिव्यक्ति पनि स्मरणीय छ, जहाँ उनले संसद र सिंहदरबारमा आगो लगाउने चेतावनीमूलक भाषा प्रयोग गरेका थिए। अहिले त्यही चेतावनी वास्तविकतामा परिणत भएको अवस्थामा उनको जवाफदेहिता भन्दा ‘पार्टीभवन पुनर्निर्माण’ मा जोडले आलोचनालाई थप उकासेको छ।
इतिहासकारहरूको भनाइमा, सिंहदरबार मात्र एक दरबार होइन, नेपाल राज्यको १०० वर्षभन्दा लामो राजनीतिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक यात्राको दस्तावेज थियो। सर्वोच्च अदालत न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड हो भने संसद भवन जनसत्ताको जग। यी धरोहर जलेपछि देशभर शोक छाएको बेला प्रचण्डको प्राथमिकता भने फेरि पार्टीको भव्य कार्यालय हो भन्ने प्रश्न अझै गहिरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो घटनाबाट दुई स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्छन्—माओवादी नेतृत्व अझै पनि पार्टीको अस्तित्व र आफ्नो सत्ता–केन्द्रित हितलाई राष्ट्रको सामूहिक धरोहरभन्दा अगाडि राख्छ। नेताहरूको संवेदनशीलता र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता बीचको दूरी अझै पनि जनताका नजरमा स्पष्ट छ।
प्रश्न यही हो—देशको ऐतिहासिक सम्पदा खरानी हुँदा नेता पार्टी भवनको भव्य सपना देखिरहेका छन् भने, के यो नेतृत्व वास्तवमै राष्ट्रको धरोहरको संरक्षक बन्न सक्छ ?
