काठमाडौं । जेनजी विद्रोहपछि विकासित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठक केही समय धकेलिएको छ । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाबारे राष्ट्रपति निवासमा बिहान ९ बजेका लागि तय भएको छलफल कार्यक्रम केही घण्टाका लागि सरेको हो ।
विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूले आ-आफ्नो समूहमा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएपछि वार्ताको समय सारिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएराति अबेरसम्म पनि दलका नेताहरू र सरोकारवाला पक्षहरूसँग परामर्श गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयमा दलहरू र आन्दोलनरत ‘जेनजी’ पक्षबीच फरक-फरक अडानका कारण सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।
यस विषयमा मुख्य विवाद संसद विघटनमा देखिएको छ । दलहरू संसद विघटन नगरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पक्षमा छन् । उनीहरूको तर्क छ कि संविधानले संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न अनुमति दिँदैन र यसका लागि संसदको भूमिका आवश्यक हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, आन्दोलनरत ‘जेनजी’ पक्ष संसद विघटनको पक्षमा देखिएको छ । दलहरू र आन्दोलनरत पक्ष दुवै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन् । तर, सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सहमति भए पनि, उनलाई संसदले कसरी अनुमोदन गर्ने भन्ने विधिमा भने दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
