काठमाडौं । चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको उल्लेख विज्ञप्तिमा कसरी आयो भन्ने विषयले संसद्मा विवाद उत्पन्न गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले बुधबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर प्रश्न उठाउँदै यो प्रसंगलाई सार्वभौमिकता र परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको गम्भीर विषय भन्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका हुन्।
‘छलफलमा नभएको कुरा विज्ञप्तिमा कसरी आयो ?
सांसद बडूले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे जारी भएको विज्ञप्तिमा नेपाल जीएसआईमा सहमत भएको उल्लेख हुनु स्वयं शंकास्पद भएको बताए।
उनले भने – “छलफलको एजेन्डामा नै नआएको भनिएको जीएसआई प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको उल्लेख भयो। यस्तो कुरा किन र कसरी सम्भव भयोरु यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै स्पष्ट पार्नैपर्छ।”
लिपुलेक सम्झौतामा चीनको मौनता
बडूले प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेक सम्झौताबारे स्पष्ट आपत्ति राखे पनि चीनले आफ्नो आधिकारिक प्रेस नोटमा कुनै उल्लेख नगरेको विषय संसद्मा उठाए। उनका अनुसार, चीनले यस संवेदनशील विषयलाई भारत–नेपालबीचको मुद्दा भन्दै पन्छिन खोजेको छ, जुन नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्ने संकेत हो।
बडूको भनाइमा –“नेपालले सधैं एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको छ। तर, हाम्रो सार्वभौमिकताको विषयमा चीन ‘पक्ष वा विपक्ष’ नभई पन्छिने ढंगले प्रस्तुत हुनु सकारात्मक मान्न सकिँदैन।”
विज्ञप्ति र कूटनीति ः अनुत्तरित प्रश्न
के जीएसआईबारेको सहमति नेपालले स्वेच्छाले जनाएको हो? वा, चीनले आफ्नो एजेन्डा विज्ञप्तिमा ‘थोपरेको’ हो? प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालय किन मौन छन्?
यी प्रश्नको जवाफ नआउँदासम्म संसद्देखि सर्वसाधारणसम्म सरकारको कूटनीतिक पारदर्शिता र नीतिगत स्वाधीनताबारे शंका बढ्ने कांग्रेसको तर्क छ।
