काठमाडौँ।राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८१ मा महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू सहित प्रतिवेदन (मस्यौदा) तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता, बढुवा, नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक गतिविधिसम्बन्धी प्रावधानमा व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयकमा क्षतिपूर्तिसहितको सेवा सुनिश्चितता को सिद्धान्त थप गरिएको छ। यसका साथै, तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्। समितिले उपभोक्ता मूल्य सूची, आर्थिक वृद्धिदर र सरकारको स्रोतलाई आधार मानी तलब, भत्ता तथा महँगी भत्ता सिफारिस गर्नेछ।
त्यसैगरी, राजपत्राङ्कित पदका बढुवामा आवश्यक सेवा अवधि घटाइएको छ। अब बढुवाको लागि ७ वर्षलाई ६ वर्ष र १० वर्षलाई ८ वर्षमा झारिएको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कोटा २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ भने बढुवामा रहने ८० प्रतिशत कोटा घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नयाँ नियुक्तिमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्थामा, विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश लिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।
त्यस्तै, विधेयकमा रहेका केही शब्दावली संशोधन पनि गरिएको छ। ‘तोकिएबमोजिम’ सट्टा ‘निर्धारित’, ‘अपराध’ सट्टा ‘कसुर’ राखिएको छ। साथै, ‘बहुविवाह’ शब्दपछि ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभावसम्बन्धी कसुर’ थपिएको छ।
सामाजिक सुरक्षाका लागि ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ र ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड’सँग समन्वय गर्ने प्रावधान गरिएको छ।समितिले कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत विधेयकको उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) खारेज गरिएको छ।
त्यस्तै, राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध सम्बन्धी दफामा परिमार्जन गरी अब ‘राजनीतिक गतिविधिमा’ मात्र प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
