काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘अतिरिक्त सचिव’ पदको व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले खारेज गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक विधेयकमा तेह्रौँ तहको ‘अतिरिक्त सचिव’ पद समावेश गरिएको थिएन। तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा तेह्रौँ तहलाई विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गतको अतिरिक्त सचिवको रूपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको थियो।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकमा तेह्रौँ तहमा अतिरिक्त सचिव, चौधौँ तहमा सचिव र पन्ध्रौँ तहमा मुख्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो। मन्त्रालयले भने प्रारम्भिक प्रस्तावमा केवल तेह्रौँ तह र चौधौँ तहलाई मात्र विशिष्ट श्रेणीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उक्त व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ‘अतिरिक्त सचिव’ को पद नै हटाउने निर्णय गरेको छ। अब निजामती सेवामा अधिकतम चौधौँ तहसम्म मात्र रहने व्यवस्था हुनेछ।
समितिले निर्णय गरेपछि सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकलाई सोही अनुसार संशोधन गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन्।
