काठमाडौं । नेपालको पश्चिमी सिमानामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फेरि एकपटक राजनीतिक र कूटनीतिक चर्चा केन्द्र बनेको छ। चीन र भारतबीच हालैको सहमति अनुसार लिपुलेक भञ्ज्याङमा व्यापार नाका खोल्ने निर्णयले यो विवाद फेरि सतहमा आएको हो।
चीन स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले अगस्ट १८–१९ मा दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरी लिपुलेक, सिप्की र नाथुँला पास खोल्ने सहमति जनाए। यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारत–चीनबीच लिपुलेक नाका खोल्ने समझदारी भएको थियो, जसलाई तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध गरेका थिए। सुगौली सन्धि ९सन् १८१६० अघि नेपालको सिमा विस्तार पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा सतलज र दक्षिणमा गंगा नदीसम्म पुगेको थियो। अंग्रेजको डर र प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल–अंग्रेज युद्ध ९गोर्खा–कम्पनी युद्ध० भयो। सन्धिले महाकाली नदीलाई पश्चिम सिमा तोक्यो। त्यसपछि १४६ वर्षसम्म समस्या देखा परेन।
तर, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी जटिलता सुरु भयो। १७ विन्दुमा नेपाली भूभागमा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट राखिएपछि द्विपक्षीय तनाव देखा पर्यो। राजा त्रिभुवन र कोइरालासँगको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताले राणा शासन अन्त्य गर्यो, तर कालापानी र आसपासको भूभागको राजनीतिक अवस्था अझै संवेदनशील रह्यो।
कालापानीमा अतिक्रमण र ‘चुच्चो नक्सा’
राजा महेन्द्रको शासनकालमा भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य शिविर बनाउँदै अतिक्रमण सुरु गर्यो। नेपालले यसबारे औपचारिक विरोध उठाएन। पञ्चायतकालमा ‘चुच्चो नक्सा’ नेपालका आधिकारिक नक्साबाट हटाइयो, सम्भावित रूपमा राजा वीरेन्द्रको पालामा।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भूभाग करिब ३७० वर्ग किमीमा फैलिएको छ। भूभाग कठिन हिमाली तथा पहाडी भएकाले जनसंख्या कम छ। यस क्षेत्रमा परम्परागत गाउँबस्ती मात्र छन्। हाल, यो भूभाग भारत उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा प्रशासनिक रूपमा पर्दछ।
भारतको दाबी र नेपालको अवस्था
भारतले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य प्रभाव विस्तार गर्दै महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुराभन्दा सानो खोल्सो ९काली दह० भएको दाबी गरेको छ। नेपाल पक्ष भने ऐतिहासिक नक्सा र तथ्याङ्कमा आधारित भएर लिम्पियाधुरालाई मुहान मान्दछ। राजा महेन्द्र र त्यसपछि राजा वीरेन्द्र–ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा नेपालले औपचारिक विरोध गर्न सकेन। पञ्चायतकालभरि यो विवाद दबेर रह्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरू बलियो भए र महाकाली नदीको बाँध परियोजना टनकपुर विवाद सार्वजनिक भयो। एमाले र कांग्रेसबीचको मतभेद, सन्धि अनुमोदन प्रक्रिया र राष्ट्रिय हितका प्रश्नले यो विवाद झन् जटिल बनायो।
२०५३ असोज ४ गते संसदको संयुक्त बैठकले ‘एकीकृत महाकाली सन्धि’ अनुमोदन गर्यो। सन्धिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे स्पष्ट उल्लेख नगरेकोले विवाद कायम रह्यो। २०७७ सालमा संविधान संशोधन पश्चात् ‘चुच्चो नक्सा’ नेपालको नक्सामा पुनः समावेश भएको छ। तर, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको कार्यान्वयन र वास्तविक नियन्त्रण अझै अनिश्चित छ। चीन–भारत–नेपाल सम्बन्धको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यले यस विवादलाई अझ संवेदनशील बनाइरहेको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू यस विवाद समाधानका लागि ‘कूटनीतिक पहल र वार्ता’मा जोड दिन्छन्, तर ऐतिहासिक रूपमा औपचारिक रूपमा बलियो कदम उठाउन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
