जसपा नेपाल परमादेशको पूर्णपाठको प्रतीक्षामा, गौर हत्याकाण्डमा कानुनविद्सँग परामर्शकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको गौर हत्याकाण्डबारे अनुसन्धान अघि बढाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरूलाई सम्वोधन गर्दै परमादेश जारी गरेपछि पार्टीले कानुनविद्सँग परामर्श सुरु गरेको छ।
सोमबार परमादेश जारी भएलगत्तै पार्टीले केही कानुनविद्हरूलाई राखेर छलफल गरेको थियो। जसपा नेताहरूले अदालतको आदेश गम्भीर विषय भएकाले यसलाई ध्यानपूर्वक लिनुपर्ने र तत्काल कुनै एक्सनमा नजानु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। छलफलमा, विगतमा विभिन्न आधिकारिक निकायले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेकोले थप छानबिनको आवश्यकता नपर्ने मत पनि राखिएको छ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले परमादेशको पूर्णपाठको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै भने, “अदालतको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्छौं, तर आदेशमा के छ त्यो हेरेपछि मात्रै थप प्रतिक्रिया दिनेछौँ। गौर घटनाको १९ वर्ष भइसक्यो, यसमा पहिले पनि धेरै अध्ययन र प्रतिवेदन भइसकेको छ।”
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष मिश्रले भने, “मुद्दा एक वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहँदा हाम्रो पार्टीसँग कुनै सोधखोज गरिएको थिएन। एकाएक आदेश आयो, यसबाट सरकारको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण देखिन्छ।”
पार्टीले परमादेश जारी भइसकेपछि अहिले त्यसको पूर्णपाठको प्रतीक्षा गरिरहेको छ र त्यसपछिका कदम कानुनी परामर्शपछि तय गरिने बताइएको छ।
गौर हत्याकाण्डमा मुछिएका १३० जनामध्ये कसैलाई पनि मुद्दाबारे जानकारी नदिइएको र यस विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी सात वटा संस्थाले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिए
