काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “स्थिर सरकारको बलमा इतिहास रच्ने” भन्दै सबै भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन्। तर यो प्रतिवद्धता व्यवहारमा कहिले कार्यान्वयनमा पुग्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रदेखि जिल्ला स्तरका पदाधिकारीलाई “दुई साताभित्र पूर्णता दिनु” भन्दै निर्देशन दिए। उनले आयोगलाई विगतका असफल अभ्यासको दोहोरो प्रतिरूप नभई ठोस नतिजा दिनुपर्ने संस्थाको रूपमा चित्रित गर्दै, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुरा सरकारको प्राथमिकता भएको दाबी गरे।
तर, विगतका अनुभवले देखाउँछ— लालपुर्जा वितरणको प्रतिवद्धता नेपालमा नयाँ होइन। २०४७ सालपछि बनेका लगभग सबै सरकारले भूमिहीनको सवाललाई राजनीतिक घोषणापत्रको अंश बनाए, तर नीति र कार्यान्वयनको अन्तरालले त्यो प्रतिवद्धतालाई प्रायः चुनावी नारामा सीमित पारिदियो। आयोग गठन, सर्वेक्षण, जग्गा पहिचान र कानुनी अवरोध हटाउने प्रक्रिया कहिल्यै निरन्तर र परिणाममुखी ढंगले अघि बढेन।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो घोषणामा राजनीतिक स्थिरताको तर्क जोडिएको छ— २०८४ सालसम्मको स्थायित्वको वाचा गर्दै उनले “टालाटुली सरकारको राजनीति” भन्दा आफूहरूको गठबन्धन फरक भएको दाबी गरे। तर स्थायित्वको वाचा र स्थायित्वको अनुभूति एउटै कुरा होइन। अघिल्ला कार्यकालमै आयोग गठन र नीति संशोधनको प्रक्रिया सुरु भए पनि, भूमिहीनले हातमा लालपुर्जा पाउने स्तरको गति देखिएको छैन।
अनेक स्वार्थ समूह, कानुनी विवाद र स्थानीयस्तरको विरोध— यी सबै अवरोधलाई सम्बोधन नगरी प्रतिवद्धता मात्र दोहोर्याउने हो भने आयोग फेरि पनि अघिल्ला प्रयासजस्तै बदनाम हुने जोखिममा पर्छ। प्रधानमन्त्रीले स्वयं “स्वार्थ समूहको प्रभावबाट जोगिन” निर्देशन दिनु पनि यस्तै सम्भावित अवरोधको स्वीकारोक्ति हो।
अतः, प्रश्न यथावत छ— प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिवद्धता, स्थिर सरकार र दुई साताभित्रको निर्देशनले भूमिहीनका लागि वास्तविक जमीन दिलाउने छ, वा यो पनि नेपालको लामो राजनीतिक इतिहासमा देखिने अर्को अधूरो वाचा बन्नेछ?
