काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)द्वारा सञ्चालित हस्ताक्षर अभियानूमाथि कडा आलोचना गर्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शर्माले भने, “चारवटा अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले कसरी निर्दोष ठहर गर्न सक्छ?” उनका अनुसार रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतका निर्णयहरू स्पष्ट छन् र अब अदालतमाथि जनदबाब सिर्जना गरेर छली गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
तर वास्तविक प्रश्न अझ गहिरो छ—रास्वपा ‘राजनीतिक साजिश’ भन्दै अभियान चलाइरहेका बेला, के न्यायालयमाथि जनमतको नाममा दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको उपहास होइन रु संघीय संसदमा महामन्त्री शर्माले मात्र सो विषयमा कडा आलोचना गरेका छैनन् नेकपा एमाले लगायत अन्य राजनैतिक दल, कानुनका विज्ञहरु र राजनैतिक विश्लेषकहरुले समेत सो विषयमा कडा आलोचना जारी राखेका छन् । अन्य दलका नेताहरुमाथि आरोप लाग्दा राज्यले अनुसन्धान गर्न पाउने तर रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न किन नमिल्ने भन्दै प्रश्न चिह्न खडा गरिरहेका छन् । त्यसो त लामिछाने पार्दर्शी स्वच्छ छवि गरेका व्यक्ति भने होइनन् । लामिछाने मिडियामा हुँदा, अमेरिका बसोवास गर्दा,पारिवारीक सम्बन्ध,नागरिकता र पासपोर्ट, निलो एम्बुलेन्स सवारी,राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रकरणमा समेत विवादित व्यक्ति हुन् । रास्वपाले राज्यका विभिन्न अनुसन्धानका निकायमाथि दबाब र प्रवाव देखाएर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै खतरामा पार्न खोजेको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचनाको चक्करमा फसेको छ रास्वपा । रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरुको गतिविधी र अराजक शैली समेत रास्वपाको नैतिकतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नक्कली व्यक्ति खडा गराउने, सामाजिक संजालमा जताभावी अराजक अभिव्यक्ति दिने गरिरहदा समेत रास्वपाले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन सकेको छैनन् । अन्य व्यक्ति र दलहरुमाथि प्रश्न चिह्न अडा गर्ने नयाँ भनिएको पार्टीले आफ्ना सभापति लामिछानेमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्न नसक्नुले गम्भिर प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। संघीय संसदबाट सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको सुचना विगतमा नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर रास्वपाले अहिलेसम्म लामिछानेलाई सभापति पदबाट निलम्बन गर्न सकेको छैन् ।
रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को जाल भन्ने दावी गर्दै देशभर हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ। पार्टीका अनुसार हालसम्म ३० लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर र ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा संकलन भइसकेको छ। तर, एक आपराधिक मुद्दामा अनुसन्धानकै चरणमा रहेका व्यक्तिको पक्षमा सडकबाट दबाब सिर्जना गर्नु—अदालतको स्वतन्त्रता माथि सीधा हमला हो।
कलाकार, पत्रकार र आफूँ निकट राजनैतिक दलका नेताहरु र सर्वसाधारणको सहभागितासहित व्यापक अभियान चलाइँदै छ, जहाँ लामिछानेको पत्नी समेत सक्रिय भूमिकामा देखिएकी छन्। यसले अझ प्रश्न उठाएको छ—के यो न्यायको माग हो, कि जनसहानुभूति बटुलेर कानुनी प्रक्रिया माथि हावी हुने रणनीति ?
रास्वपाको तर्क छ—यो जनभावनाको प्रतिनिधित्व हो। तर कानुनी राज्यमा भावनाले होइन, प्रमाणले फैसला हुन्छ। अदालतमा न्याय माग्ने होइन, अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने शैलीले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको जग हल्लाउने खतरा निम्त्याउँछ। यही कारण, यो अभियान लोकप्रियता बटुल्ने ‘पोलिटिकल प्रोजेक्ट’ बनेको आशंका बढेको छ। शर्माले उठाएको प्रश्न पनि यही हो—के जनलहर खडा गर्न सक्ने हैसियत भएको अभियुक्तले कानुनको आँखा छल्न सक्छरु यदि हो भने, कानुनी उत्तरदायित्व अब शक्ति र भिडको खेल मात्रै हुने हो ?
रास्वपाले लामिछानेको नाम जोडेर २०८४ को र उपनिर्वाचनको रणनीति बुनिरहेको चर्चा छ। यस सन्दर्भमा यो अभियान न्यायिक नभएर राजनीतिक र पूर्व–चुनावी ‘ब्राण्डिङ’ भएको आरोपसमेत लाग्दैछ। यो शैलीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा शक्तिको सन्तुलन भत्काउन सक्ने र अदालतलाई कमजोर बनाउने सम्भावना अत्यन्त गम्भीर छ।
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले उठाएको प्रश्न केवल रवि लामिछानेबारे मात्र होइन, समग्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र कानुनी मूल्यबारे हो। यदि अदालतका फैसलाहरूको विपक्षमा राजनीतिक हस्तक्षेपको शैली स्थापित भयो भने, भोलिका कुनै पनि मुद्दाहरूमा प्रमाणभन्दा भीडले फैसला गर्ने परिपाटी बस्न सक्छ। रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान राजनीतिक आत्मरक्षा मात्रै हो भने त्यो स्वाभाविक हो, तर न्यायको नाममा अदालतलाई धम्क्याउने शैली हो भने, त्यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो। रास्वापले प्रहरी अनुसन्धान, अदालतको फैसला र राजनैतिक दललाई समेत दबाबमा पार्न कै लागि गैरकानुनी कार्यमा उद्त रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
भिजिट भिषामा रास्वपाले नै कानुनको दुरुपयोग गरेर कम्पनी खडा गरेर मान्छे विभिन्न देश पठाउने गरेको तथ्य नै बाहिरि सकेको छ । तर अझै आफूलाई ढाकछोप गर्न कारागारमा रहेका लामिछानेसँगको परामर्शमा नै संघिय संसदमा रास्वपाले हमला गरिरहेको छ । संसदको मर्यादा विपरितका कार्य गर्न रास्वपाले आउने पुस्तालाई सिकाइरहेको छ । भिजिटि भिषामा आफ्नै सभापति रवि लामिछाने अमेरिका भ्रमणमा गएको विषय सामाजिक संजालमा जताततै छरपस्ट छ । सो भिडियो रवि लामिछानेले नै पहिलो पटक भिजिट भिषामा अमेरिका जाने पहिलो व्यक्ति आफू रहेको स्पष्ट रुपमा बताउँदै आएका छन् ।
यस्तै महामन्त्री शर्माले संसद बैठक बहिष्कार गरिरहेका रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) का सांसदहरूको खातामा बैठक भत्ता गएको छ कि छैन भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै शर्माले आफू सगरमाथा आधार शिविर (बेस क्याम्प) गएको बेला २१ दिनसम्मको संसद बैठक भत्ता नलिएको उल्लेख गर्दै भने, “मैले पत्रमार्फत २१ दिन संसदमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएको थिएँ। त्यसैले म अनुपस्थित रहेको अवधिको भत्ता मेरो खातामा जम्मा भएको छैन।”
तर, रास्वपाका सांसदहरू बैठक बहिष्कार गरिरहेकामा पनि उनीहरूका खातामा नियमित रूपमा भत्ता जानु नैतिकताको विषय भएको उनको भनाइ छ। उनले प्रश्न गरे, “आज जनताको करको पैसाप्रति गरिमा राख्दै संसद बहिष्कारमा बस्दा भत्ता लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न उठ्छ। के जनताले तिरेको करको सम्मान गरिएको छ? रास्वपा सांसदहरुले संसद बहिस्कार गरेको रकम नलिने संघीय संसदबाट नै घोषणा गरेको तर अहिले सो भत्ता लिने गरेको भन्दै महामन्त्री शर्माले सो प्रश्न उठाएका हुन् । रास्वपाका सांसदहरु धेरै चलाख भएको पुष्टि हुँदै आएको छ । संसद बैठकमा भत्ताकै लागि उपस्थित जाउने र संसद बैठक सुरु भएपछि संसद बैठक बहिस्कार गरेर जाने गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।
