काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमाले फर्किने तयारीमा थिइन्, तर पार्टीकै निर्णयले उनको योजना ब्रेक लागेको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटीले संविधानको धारा ६१ र २६७ लाई आधार बनाउँदै, राष्ट्राध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिले दलगत राजनीतिमा फर्किन नपाउने ठहर गर्यो।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार १२ घण्टा लामो बैठकपछि भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने स्पष्ट पारे। २६४ सदस्यीय समितिमध्ये भण्डारीको पक्षमा खुलेर बोलेका थिए केही मात्र—जसमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र कर्ण थापा अग्रपंक्तिमा थिए। बरु अघिसम्म सहानुभूति देखाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समेत मौन देखिए।
पार्टीको निर्णयसँगै भण्डारीले अबको बाटो खोज्न थालेकी छन्। उनका स्वकीय सचिव राजकुमार राईका अनुसार, भविष्यको रणनीतिबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ। विश्लेषकहरूले भण्डारीसँग दुई सम्भावित विकल्प देखेका छन्—एक, मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने, र अर्को, एमालेभित्र असन्तुष्ट पक्षलाई उचाल्ने।
कानुनी बाटो कमजोर देखिँदा राजनीतिक चुनौतिहरू अझ पेचिला बन्ने संकेत देखिएको छ। अब केही दिनभित्रै भण्डारी सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्ने तयारीमा छिन्।
एमालेभित्र यो विवादले ओली नेतृत्वसमक्ष नयाँ चुनौती जन्माएको छ। एकातिर भित्रि असन्तोष, अर्कातिर नयाँ शक्ति उदाउने संकेतले ओलीको मिशन ८४ सहज नदेखिएको विश्लेषण भइरहेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले पनि बुधबार सदस्यता स्थगनको भाषा प्रयोग गर्दै कठोर सन्देश दिएका छन्।
यो घटनाले न केवल एमाले, समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई पूर्वराष्ट्रपतिहरूको भूमिकाबारे गम्भीर सोच्न बाध्य बनाएको छ।
