काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकबारे छलफल गर्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेबीच सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक सहमति विना टुंगिएको छ।
विवादको मुख्य बुँदा भूमिहीन दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्टाछुट्टै वर्गमा परिभाषित गर्ने कांग्रेसको माग र त्यसलाई अस्वीकार गर्दै विधेयकलाई सिधै संसद्मा छलफलमार्फत पास गर्नुपर्ने एमालेको प्रस्ताव रहेको छ।
बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलगायत विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरेका सांसदहरूको उपस्थिति थियो। एमालेबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा सहभागी थिए।
सांसद सीता मिजारका अनुसार, कांग्रेसले विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव राख्ने थुप्रै सांसदहरूको धारणा रहेका कारण संसद्मै सिधा छलफलको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको थियो। गगन थापा लगायत कांग्रेस नेताहरूले विधेयकलाई संसदीय समितिमा लैजाई दफावार छलफल आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।
यसअघि, प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा भूमि विधेयक राखिएपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै प्रस्ताव फिर्ता गराएको थियो। कांग्रेस सांसदहरूले संशोधनमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वीकृति लिएर घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
संशोधन प्रस्तावमा, व्यावसायिक कृषि, चिया उद्योग, शिक्षण संस्था जस्ता प्रयोजनका लागि छुट पाएका जग्गा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएमा ती जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सरकारको विधेयकले त्यस्ता कम्पनीहरूले घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित एमाले विधेयक जसरी पनि पास गराउने पक्षमा देखिएको छ भने कांग्रेस विधेयकलाई विधायन प्रक्रियामै विस्तृत छलफलमार्फत सुधार गर्न जोड दिइरहेको छ। आगामी बैठकहरूमा सहमति खोजिने भए पनि तत्कालका लागि विधेयकको भाग्य अन्योलमा परेको छ।
