काठमाडौं । ‘सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व’ को नारासहित गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दै गर्दा यसको कार्यकाल मन्त्रीहरूको ‘कामभन्दा बढी काण्ड’ ले चर्चामा रह्यो। २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीको यो सरकार ‘घुस काण्ड’, ‘मानव तस्करी’ देखि ‘गाडी काण्ड’सम्मले आलोचित बन्न पुगेको छ।
पार्टीभित्र र गठबन्धनमा असन्तुष्टि:
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सातबुँदे सहमतिमा बनेको सरकारले सोहीअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसले नै लगातार आलोचना गर्दै आएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी एमालेले समेत सरकारको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकारमा सहभागी तथा समर्थन गरेका अन्य दलहरूले पनि कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। मन्त्री मात्रै नभई प्रधानमन्त्री ओलीसमेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असफल भएको भन्दै यसबीचमा आलोचना भएको छ।
यसअघि, गत ८ वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । विद्यालय शिक्षा ऐन माग गर्दै २० चैतमा नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चर्किरहेका बेला भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीकै असहयोग भएपछि भट्टराईले राजीनामा दिन बाध्य भएकी टिप्पणी हुँदै आएको छ । यद्यपि, उनले अस्वस्थताको कारण राजीनामा दिएको बताउने गरेकी छन् । गुप्ता र भट्टराई दुवै जना एमालेबाट मन्त्री भएका थिए । यस्तै, १० बैशाखमा ऊर्जाराज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गरेका थिए ।
कांग्रेसबाट राज्यमन्त्री भएका तामाङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्त भएकामा असन्तुष्ट देखिएका थिए ।
मन्त्रीहरू जोडिएका प्रमुख ‘काण्ड’ हरू:
१. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता – ‘घुस काण्ड’
मन्त्री गुप्ता हालै ७८ लाख रुपैयाँ घुसको ‘डिल’ गरेको अडियो प्रकरणमा मुछिए। अडियो सार्वजनिक भएपछि सडकदेखि संसद्सम्म चर्को आलोचना भएपछि उनले मङ्गलबार राजीनामा दिए। सोही अडियोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको समेत नाम जोडिएको छ, तर अधिकारीले अझै राजीनामा दिएका छैनन्।
२. उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह – ‘बजेट चलखेल’
उपप्रधानमन्त्री सिंहमाथि बजेट विनियोजनमा चलखेल गरेको आरोप लाग्यो। कांग्रेसकै नेता एवं ओली सरकारका पूर्वराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ ले गत असार ८ गते संसदमै सिंहको चर्को आलोचना गरेका थिए। सिंहले मापदण्डभन्दा कमका ५०औं योजना बाँडेको र गणेशमान सिंहका नाममा ठूलो रकम छुट्याउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई दबाब दिएको आरोप खेपेका छन्।
३. गृहमन्त्री रमेश लेखक – ‘भिजिट भिसा प्रकरण’
गृहमन्त्री रमेश लेखक ‘भिजिट भिसा’ मार्फत मानव तस्करीमा संलग्न भएको गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन्। यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले जेठ १३ गतेदेखि दिनहुँ संसद् अवरोध जारी राखेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समेत सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरे पनि एमालेसँगको दुईबुँदे सहमतिपछि अवरोध गर्न छोडेको छ। गृहमन्त्रीले भने आरोप अस्वीकार गर्दै राजीनामा दिएका छैनन्।
४. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी – ‘गाडी काण्ड’
प्रभावशाली मन्त्री मानिने शरतसिंह भण्डारी ‘गाडी काण्ड’ ले चर्चामा आएका छन्। मन्त्रालयबाट हराएको एक गाडी उनले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई चढ्नका लागि दिएको आरोप लाग्यो, जुन गाडी ठाकुरकी छोरीले चढ्ने गरेको समेत चर्चा भयो। मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रहरी प्रशासनलाई पत्र लेखेर गाडी खोजिदिन आग्रह गरेपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो। भण्डारी यसअघि पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकै कारण रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
५. युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी – ‘राखेप हस्तक्षेप’
मन्त्री चौधरीमाथि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) माथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्यो। आफ्नै स्कुलका प्रिन्सिपललाई राखेपको बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको, सदस्य सचिवलाई अनावश्यक स्पष्टीकरण सोधेर दुःख दिएको लगायतका आरोप उनले खेपेका छन्।
६. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया – ‘न्यायाधीश प्रभाव’
कानुनमन्त्री चौरसियामाथि संसदमै गम्भीर आरोप लाग्यो। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेको र आफताब आलमको मुद्दामा सफाइ दिलाउन चलखेल गरेको आरोप लगाएका थिए। आलम अदालतबाट रिहा भएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। छानबिनको माग उठेपनि यस विषयमा कुनै छानबिन भएको छैन।
७. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का – ‘कुलमान हटाउने प्रयास’
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिएर हटाउने प्रयास गरेको आरोप लाग्यो। विभिन्न विद्युत् परियोजनाको ठेक्कापट्टामा समेत जालझेल गरेको आरोप उनले खेपेका छन्। यस विषयमा सडकदेखि सदनसम्म उनको विरोध र आलोचना भएको थियो।
सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई विभिन्न विवाद र मन्त्रीहरूमाथिका गम्भीर आरोपहरूले छायामा पारेको छ, जसले सुशासन र पारदर्शी शासनको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
