काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका सांसद थापाले उक्त अभियान सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलापमा नाटकीय शैलीमा चलाइएको आरोप लगाए।
थापाले कुनै नाम नलिइकन सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिको पक्षमा १५ पृष्ठ लामो निवेदनसहित हस्ताक्षर संकलन गरिनु न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा विरुद्धको गतिविधि भएको टिप्पणी गरे। “सर्वोच्च अदालतले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्छ। त्यसको विकल्प हस्ताक्षर होइन,” उनले भने, “राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने र न्यायालयको निर्णयलाई सार्वजनिक मतद्वारा चुनौती दिने प्रवृत्ति खतरनाक हो।”
थापाले अदालतको आदेश बदल्न सक्ने माध्यमको रूपमा हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु न्यायको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने काम भएको बताए। उनले यसलाई राजनीतिक प्रोपोगान्डा भन्दै आलोचना गरे।
उनको भनाइमा, सहकारी पीडितका मुद्दामा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको सिफारिसअनुसार अगाडि बढेको मुद्दालाई अदालतले कानुनी प्रक्रिया अनुसार टुंग्याएको हो, तर त्यसकै विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउनु न्यायालयको अपमान हो।
साथै, थापाले सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकारका रूपमा नाम आएका जीबी राई र भरत मर्जन अझै फरार रहेको भन्दै सरकारको ध्यान त्यतर्फ केन्द्रित गरिनुपर्ने माग पनि राखे। थापाको भनाइले रास्वपाले चलाएको अभियानले राजनीतिक क्षेत्रभित्रै बहस र विवाद चर्काइरहेको संकेत देखाएको छ।
