काठमाडौं । सरकारले तयार पारेको बजेटमा राखिएको विवादास्पद ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानले सत्तारूढ गठबन्धनमै खलल उत्पन्न गर्ने संकेत देखिन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफैं फोन गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई यो व्यवस्था हटाउन चेतावनी दिएपछि विषयले गम्भीर मोड लिएको छ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सुरुमा ‘टाइप मिस्टेक’ भन्दै फितलो बचाउ गरे पनि अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमै यसलाई जानबुझेर राखिएको नीति भनेर स्वीकार गरेपछि विवाद चर्किएको हो। सत्ता साझेदार कांग्रेसले भने यो नीति लगानीविरोधी र प्राधिकरणविरुद्ध भएको भन्दै तीव्र असहमति जनाएको छ।
सभापति देउवाले सिधै अर्थमन्त्री पौडेललाई फोन गरेर ‘टेक एन्ड पे’ फिर्ता नगरे गम्भीर परिणाम आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बालुवाटार बैठकमा कांग्रेसले औपचारिक रूपमा पनि उक्त व्यवस्था सच्याउन माग गरिसकेको थियो। तर अर्थमन्त्री पौडेल भने आफ्नै लाइनमा अडिग देखिन्छन्।
‘टेक एन्ड पे’ को मर्म के हो भने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गरिसकेपछि पनि उत्पादन भएको बिजुली अनिवार्य रूपमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले यस्तो नीति लगानीकर्तालाई डराउने, निरुत्साहित गर्ने कार्य भएको बताएका छन्।
पीपीए गरेपछि प्राधिकरणले नकिन्ने भन्ने अधिकार हुँदैन। यस्तो नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूलाई सिधै असर पर्ने उनको भनाइ छ । सत्तारूढ दलहरूको साझा नीति निर्माणमा समन्वयको अभाव देखिँदा यसले बजेटको विश्वसनीयता मात्र होइन, सरकारको एकता र उद्देश्यप्रति नै प्रश्न खडा गरिरहेको छ। एउटै गठबन्धनमा बसेर सार्वजनिक रूपमै फरकफरक भाष्य र निर्णय आउनु, नीति निर्माणको भित्रि खिचातानी झल्काउने संकेत हो।
‘टेक एन्ड पे’ जस्तो महत्वपूर्ण नीति संसदमा राख्नु अगाडि दलहरूबीच पर्याप्त संवाद र सहमति हुनु पर्ने हो। तर यो प्रकरणले देखाएको छ कि सरकारभित्र गम्भीर समन्वयको अभाव छ। देउवाको फोन चेतावनी केवल गठबन्धन संकटको प्रारम्भिक संकेत मात्र हुन सक्छ, यदि अर्थ मन्त्रालय अझै अडानमै रह्यो भने। सभापति देउवाले ‘टेक एन्ड पे’को विषयमा सत्तादेखि प्रतिपक्ष दलका नेताहरु तथा लगानीकर्ताहरुले नै चर्को आलोचना गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेललाई सो चेतावनी दिएका हुन् । सभापति देउवाको चेतावनी कै कारण होला, सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्द ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले संसदमा स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्दै यस प्रणालीको संशोधन हुन लागेको जानकारी गराए ।
बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा उठेका सांसदहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले जेठ २७ गते नै अर्थ मन्त्रालयमा औपचारिक पत्राचार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। तर सो विषयमा अहिलेसम्म अर्थमन्त्री पौडेलले भने आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘टेक एन्ड पे’का विषयमा संघीय संसदमा बारम्बार सत्ता तथा प्रतिपक्षका सांसदहरुले समेत आलोचना जनाइरहेका छन् । सरकारले सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा काम नगरी एकलौटी सरकार संचालन र निर्णयमा लागेको भन्दै पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस एमालेसँग असन्तुष्ट छ ।
नेपाली कांग्रेससँग भने माओवादी केन्द्र नजिक भएको र रास्वपा पनि सरकारका बारेमा नकरात्मक भइरहेका बेला सभापति देउवाले दिएको यस्तो चेतावनीले गठबन्धन सरकारमा सन्तुलन कि बिचलन भन्ने प्रश्न चिह्न खडा भइसकेको छ । राजनीतिक वृतमा सभापति देउवाले बोलेपछि केही न केही परिवर्तन आउने गरेको भन्दै सत्ता तथा प्रतिपक्ष दलहरुबिच आन्तरिक रुपमा टिक्का टिप्पणी हुन थालिसकेको छ ।
