काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएको दुई वर्षको कुलिङ पिरियड प्रावधान संसदमा पेस हुनुअघि नै रोकिएपछि सरकार अहिले चर्को आलोचनाको घेरामा परेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयक एकाएक रोकिएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप र उच्च तहका कर्मचारीहरूको दबाबको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ ब्याकफुटमा गएको आरोप लाग्दैछ।
स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित दर्जनभन्दा बढी सचिवहरूले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र कांग्रेस सभापतिलाई भेटी विधेयकको विरोधमा तीव्र लबिइङ गरे। उनीहरूको माग थियो—अवकाशपछि तुरुन्तै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुने बाटो बन्द खुल्ला होस। समितिले विधेयकमा स्पष्ट रूपमा अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। यो प्रावधान असल प्रशासनिक आचरण र सत्ता–कर्मचारी गठजोड रोक्न ल्याइएको भन्दै समर्थन पाइरहेको थियो। तर उच्च कर्मचारी तहले व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै यो सुधारात्मक प्रावधानविरुद्ध गम्भीर दबाब दिए।
प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशिराज दाहालका अनुसार कर्मचारीले सेवामा निष्पक्षता देखाएका थिए । तर उच्च तहका कर्मचारीहरुले सिधै सरकारसँग मिलेमतोमा अवकाशपछि पनि निरन्तर रोजगारी पाउने उदेश्यका साथ अर्थ–सत्ता र प्रशासनबीचको मिलोमतो कायमै राख्ने चाहना हो। सचिवहरूको यस किसिमको संस्थागत दबाब लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। समितिबाट एक वर्ष लामो छलफलपछि सर्वसम्मत रूपमै आएको विधेयक संसद्मा रोकिएपछि, अब यो कर्मचारी स्वार्थ र राजनीतिक दबाबबीच अल्झिएको देखिन्छ। सरकारले सुधारको नाममा ल्याएको विधेयकमा आफू अनुकूल प्रावधान नभएपछि कर्मचारीतन्त्रकै एक सशक्त समूहले त्यसलाई रोक्न सफल भएको सन्देश जाँदा असल शासनको कल्पनामा नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ।
सरकार निश्चित सत्तासँगको चलखेल गर्न सक्ने कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि जागिरमा राख्ने परम्पराको विकास गर्न लाग्नु लज्जास्पद विषय हो । सरकारले यस्ता निश्चित गिरोहसँगको दबाब र प्रभावमा अघिपछि सर्ने रणनीतिले कानुन निर्माण र युवाहरुलाई निरुत्साहित पार्नु हो । विधेयक रोकिँदा संसदको गरिमा, समिति प्रणालीको औचित्य र विधेयक निर्माण प्रक्रिया स्वयंमाथि समेत गम्भीर असर परेको छ। यसले लोकतान्त्रिक संस्थामा व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने झल्को दिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रको जस्तै, अब कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि शक्ति केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिँदै जाँदा, निजामती सेवा सुधारको प्रयास फेरि एक पटक शक्तिशाली घेराबन्दीमा परेजस्तो देखिएको छ।
निजामती सेवा विधेयकमा केही समय पर्खन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह
