काठमाडौं । कुनै समय भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज बनिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले आफैँ संगठित अपराध र ठगी अभियोगको घेरामा छन्। पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहितको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगपत्रले लामिछानेको सार्वजनिक छविलाई थप संकटमा पार्ने अर्को कानुनी मोड बनेको छ।
पर्सा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७४ को सहकारी ऐन र २०७० को संगठित अपराध निवारण ऐन बमोजिम आइतबार लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। यस अभियोगअनुसार ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने र थप ५० प्रतिशतसम्म सजाय वृद्धिसमेत हुनसक्ने प्रावधान छ।
पर्साको आदर्शनगरस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीले ५८७३ जना बचतकर्ताको २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया प्रा.लि १० करोड ६ लाख र नेचर हर्ब्स इन्डस्ट्रीज ९५ लाख मा स्थानान्तरण गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ। सो विषयमा कारोबार भएका प्रमाणहरु समेत विभिन्न मिडियाहरुमा समाचारको रुपमा आइसकेका छन भने सुरक्षितसँग सम्बन्धित निकायले राखेको छ ।
पक्राउ परेका अन्य अभियुक्तहरूमध्ये छविलाल जोशीमाथि मात्र ७ करोड २० लाख बिगो देखाइएको छ। अझै ध्यान दिने कुरा के भने — सानो पाइला सहकारीबाट मात्र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा १ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी रकम ट्रान्सफर भएको तथ्यले यो प्रकरणको गहिराइ र संगठितता झल्काउँछ।
राजनीति र कानुनको दोधारमा लामिछाने
सार्वजनिक जीवनमा ईमानदार, निडर र भ्रष्टाचारविरोधी नेताको छवि बनाएका लामिछाने अहिले अदालतको कटघरामा छन्। यो उनको दोस्रो ठूलो कानुनी झमेला हो — यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ। लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि उच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै भैरहवा कारागारमा थुनामा पठाएको हो।
कसैले जीवनभरको बचत राखे, कसैले सानो व्यापारको आशा बाँधे— तर आज उनीहरू न्यायको प्रतीक्षामा छन्। प्रहरी कार्यालयमा देखिएका फरक फरक मितिका जाहेरीहरू (साउन, भदौ, फागुन) बताउँछन् कि यो ठगी संयोगिक वा व्यक्तिगतरूपमा सीमित नभई संस्थागत र दीर्घकालीन षड्यन्त्र थियो।
सानो पाइला प्रकरणमा प्रहरी र सरकारी वकिलले संसदीय छानबिन समितिको सुझावअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत अनुसन्धानमा समेटेको तथ्यले अझै गम्भीरता थपेको छ। लामिछानेमाथि लागेको आरोपले दुई प्रश्न उठाएको छ । के राजनीति र लोकप्रियता अपराधबाट ढाकछोपको माध्यम हुन सक्छ ?
सहकारीजस्ता ‘भरोसाका संस्थान’ हराउने हो भने आम नागरिकको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले गर्छ? यो मुद्दा केवल रवि लामिछानेको मात्र होइन, राजनीतिक शुद्धता र न्यायिक जवाफदेहिताको परीक्षण पनि हो।
न्यायपालिकाले निष्पक्ष र दृढ निर्णय गरे सहकारी ठगीका सिकार बनेका हजारौं नेपालीका आँशु पुछिन सक्छन्। नभए, सहकारी ठगी नेपालमा सामूहिक अपराध र राजनीतिक संरक्षणको स्थायी रुपान्तरणमा परिणत हुनेछ। नयाँ पार्टीको रुपमा देशको समग्र विकास र नेपालको शीरलाई उच्च बनाउने उदेश्यका साथ स्थापना गरिएको पार्टीभित्र विभिन्न घटनाहरु सभापतिबाट सुरु हुनु र अन्यले पाटीभित्र नै सिक्दै जाने प्रणाली खडा भएको भन्दै शिक्षित युवाहरुले बारम्बार प्रश्न गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन , लामिछानेले आफू इमान्दार जस्तो पात्र बनेर सहकारीको समस्या निम्त्याएको सहकारी पीडितहरुको गुनासो छ ।
त्तत्काली सरकार माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको थियो । सो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए भने गृहमन्त्री रवि लामिछाने थिए । उक्त समयमा नै रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरी र सहकारी संस्थाहरुमा उजुरी पर्न थालेका थिए । तर प्रचण्डले लामिछानेमाथि मुद्धा चलाएनन् ,उल्टै उसको प्रतिरक्षामा बोले । तर भ्रष्ट्राचार न्युनीकरण र समग्र देशको राजनीति स्थायित्व र सुशासनका लागि गठीत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारले अनुसन्धान अगाडी बढाएपछि रास्वपा सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । त्यसैले बारम्बार संघीय संसदमा समेत सोही विषयको भित्री रिसले सांसदहरुले विरोध र नाराबाजीको शैली अपनाउँदै आएका छन् ।
यसले रास्वपाको नैतिक छविमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले गरेको सहमतिका बारेमा सँधै असन्तुष्टि बन्दै पुरानो विज्ञ राजनीतिज्ञक सहमतिमा समेत केन्दमा नआउनाले रास्वपाको हाइट दिनप्रतिदिन घटु्दै गएको छ । रास्वाभित्र सभपाति र सहकारी ठगी प्रकरण बहसले दुई भागमा विभाजित छन् । आन्तरिक रुपमा एक थरीले सभापतिको विषयलाई र देशका समसामयिक विषयलाई एकै साथ लैजाँदा दुर्घटनामा परिने भन्दै आएका छन भने अर्को थरीले पुराना पार्टीसँग इगोहट लिएर जाने । सोही बहसका कारण रास्वभित्र नेतृत्वको विषयमा समेत आलोचना भइरहेको छ ।
