काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलहरूले २०६४ साल यताका सबै गृहमन्त्रीहरूलाई समेटेर भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
मंगलबार बिहान संसद भवनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा यो माग अघि सारिएको हो। बैठकमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, र जनता समाजवादी पार्टी (महिन्द्र राय यादव समूह) का नेताहरू सहभागी थिए।
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बैठकमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लागू भएयता गृहमन्त्री बनेका सबैको भूमिकामाथि छानबिन गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रत्यक्ष प्रमाण नहुँदै राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन्। मन्त्री लेखकले त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारीमाथि कारबाही गरेपछि यो विवाद चुलिएको हो।
बैठकमा नेताहरूले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको व्यवहार हेरेर आगामी कदम चालिने बताए। यद्यपि एकीकृत समाजवादी पार्टी भने राजीनामा आवश्यक छैन भन्ने पक्षमा देखिएको छ। उनीहरू प्रवृत्तिमाथि ध्यान दिनुपर्ने र व्यक्तिमाथि मात्र केन्द्रित हुनु नहुने धारणा राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसले सो प्रकरणमा विनाप्रमाण आरोप लगाइएकाले त्तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विपक्षी दलहरुले संसद चलन नदिएपछि गृहमन्त्री लेखकले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूमाथि सो काण्डमा मुछिएका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्दा राजनैतिक प्रतिसोध साँधेर राजीनामा माग गरेको भन्दै आफूले विना प्रमाण राजीनामा नदिने बताएका थिए ।
बैठकको निष्कर्षसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरू सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न गएको स्रोतले जनाएको छ। विपक्षीहरूको यो माग सत्तापक्षसँगको आगामी वार्ताको मुख्य एजेन्डा बन्ने देखिन्छ। गृहमन्त्री लेखकलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्न दिने विषयमा सहमति भएपछि संसद अगाडी बढ्ने भएको छ ।
