काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ताको छायाँमा बसेर अनुसन्धान नगरेको आरोप फेरि एकपटक गहिरो बनेको छ। टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा एमाले नेता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिने प्रयासले आयोगको निष्पक्षतामा फेरि प्रश्न उठेको छ ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बास्कोटाविरुद्ध अनुसन्धान नै अघि नबढाउने संकेत दिँदा सत्तारूढ शक्तिको दबाब स्पष्ट देखिएको छ। आश्चर्यको कुरा के छ भने, यो गुनासो स्वयं अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले नै अघि राखिसकेका छन्—राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोग निष्पक्ष छानबिन गर्न असमर्थ रहेको।
२०७५ सालमा सञ्चार मन्त्री रहेका बेला बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २५ करोडको मागमा ७० करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेर टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर न अध्ययन, न आवश्यकता मूल्याङ्कन—कागजमै सीमित तयारीका आधारमा दोब्बरभन्दा बढी रकम छुट्याउनु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले आपत्तिजनक देखिएको छ।
यस खरिद प्रक्रियामा सीमित प्रतिस्पर्धा, मापदण्ड परिवर्तन, र गोप्य सूचना विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तजस्ता विवादास्पद निर्णयले भरिएको छ। नागरिकको व्यक्तिगत डेटा विदेशी कम्पनीलाई दिनु पर्ने सम्झौताले राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा उत्पन्न गराउने आधार बनेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको समेत संलग्नता पूर्ण रुपमा देखिन्छ । तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदकै लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याउने गरी बजेट स्वीकृत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार ७ कात्तिक, २०७५ मा बास्कोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बजेट चलाउन सहमति प्रदान गरेका थिए ।
प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि अनुरोध भई आएकोमा यसैसाथ संलग्न परिमार्जित वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रीस्तरको मिति २०७५–७–७ को निर्णय अनुसार सहमति प्रदान गरिएको थियो । २०७४ मंसीरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयकै सहजीकरणमा टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । तर बिहीबार सो प्रकरणमा टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । तर बास्कोटाको नाम अदालतमा दायर गरेको पत्रमा अख्तियारले छुटाएको पाइएको छ । मुद्दामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा , पुरुषोतम खनाल, प्राधिकरणका कर्मचारीहरु र टेरामक्ससँग जोडिएका अन्य कम्पनीहरु परेका छन् । अख्तियारले उनीहरूबाट राज्यलाई करिब तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरेको छ।
अख्तियारको मौनता र ‘राजनीतिक छाँया’
यस्तो गम्भीर प्रकरणमा अख्तियार निष्क्रिय देखिनु, र आयोग प्रमुखकै पूर्वस्वीकृति अनुसार राजनीतिक प्रभावमा काम नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण मात्रै होइन, खतरनाक पनि हो। टेरामक्सजस्तो महत्त्वपूर्ण प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बास्कोटालाई सरोकारविहीन बनाउने प्रयासले अख्तियारको भूमिकामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ।
अझ हैरानीको कुरा, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भाग लिएका बास्कोटा स्वयंले टेरामक्स आवश्यक थिएन भनेर उल्टै प्रश्न उठाए। बजेट स्वीकृति दिने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्री स्वयंले पछि गएर जिम्मेवारी अस्वीकार गर्नु, र निर्णय आफ्नो नभएको दाबी गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर विघटन हो।
बास्कोटाले झोस्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे पनि, लेखा समितिले उठाएका १२ बुँदामध्ये धेरैजसो बुँदा उनको कार्यकालमा भएका निर्णयहरूमा केन्द्रित छन्। अझ, सार्वजनिक संस्थाको निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र फाइलहरूसमेत समितिमा नपठाइएको तथ्यले थप शंका बलियो बनाएको छ।
टेरामक्स प्रकरण केवल प्रविधिको खरिद विवाद होइन, यो शासन प्रणालीमा जवाफदेहिताको परीक्षाको घडी हो। अख्तियारजस्ता संवैधानिक अंग राजनीतिक प्रभावको छायाँबाट बाहिर निस्किएर निष्पक्षता देखाउन असफल भए, जनताको विश्वास सधैंका लागि गुम्न सक्छ।
