काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा गरिएको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पूर्ण रूपमा संविधानसम्मत रहेको कानुन व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा चलिरहेको मुद्दामा उनीहरूले नियुक्ति कानुनी रूपमा वैध रहेको प्रमाणित गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्।
ओली सरकारले नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारीमध्ये लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूमाथि पनि कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेतले सुनुवाइको क्रममा पुरक निवेदनको आधारमा कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार, संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्नुको कारण तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असहयोग रहेको र त्यसकै परिणामस्वरूप अध्यादेश जारी गरिएको थियो। “अध्यादेश कुनै रहरले नभई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो,” उनले थपे।
बस्नेतले संवैधानिक परिषद्बाट हुने सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउन खोजिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, गणपुरक संख्या (क्वोरम) पुर्याउनका लागि गरिएको हेरफेर संविधानको भावना विपरीत नभएको दाबी छ।
सुनुवाइको क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले संसदीय सुनुवाइबिना गरिएको नियुक्ति वैध रहेको तर्क पेश गर्दै भने, “संसदीय सुनुवाइका लागि समिति नै अस्तित्वमा नभएका बेला त्यसलाई नहुने भनी प्रश्न उठाउनु गलत हो। संवैधानिक अधिकारमा कुनै आघात पुगेको छैन, त्यसैले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ।”
अध्यादेशको आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू अहिले अध्यादेश नै अस्तित्वमा नरहेकाले त्यसको पुनरावलोकन सम्भव नभएको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ। यसै विषयलाई आधार मान्दै अदालतले पनि संविधानको प्रभावकारिता बचाइ राख्न वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराइएको छ।
ओली सरकारले गरेका यी नियुक्तिहरू संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप भएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले अदालतसमक्ष स्पष्ट तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। अब अदालतको निर्णयले यी पदाधिकारीहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
