काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र उद्यमशीलतासम्मका विषयलाई समेट्दै १३ प्रमुख प्राथमिकता घोषणा गरिएको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने र सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिएका छन्।
संविधान संशोधन राजनीतिक सहमतिमा अगाडि बढाइने
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने, सबै दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साथै, संविधानको १० वर्षे कार्यान्वयन सन्दर्भमा समीक्षा र छलफलको वातावरण तयार गरिनेछ।
सरकारका १३ प्राथमिकता
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी वर्षका लागि यस्ता १३ प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ः
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसविरुद्ध भएका गतिविधिको प्रतिवाद।
संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने।
विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकिकरण — अव्यवस्थित र असम्भव योजना स्थगन वा खारेज।
समय तालिका आधारित आयोजना व्यवस्थापन।
शिक्षामा पाठ्यक्रम सुधार गरी उद्यमशीलता विकास।
जेन–जी लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम सुधार।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति सन्तुलनका लागि दरबन्दी विस्तार।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना।
कृषिको व्यवसायीकरणमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय।
अनावश्यक संरचना खारेज गरिने।
फेसलेस र अनलाइन सेवा विस्तार।
सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार।
राष्ट्रपतिले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको मर्म अनुसार राज्यका सबै अंगहरूलाई सशक्त, जवाफदेही र समन्वित बनाउने दिशामा मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम आगामी साता संसद्मा छलफलपछि पारित हुने कार्यसूची रहेको छ।
