काठमाडौं । हाल गणतन्त्रविरोधी प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै ‘भ्रष्टाचार अन्त्य’को नारासहित राजसंस्थाको वकालत गरिँदैछ। तर विडम्बना, उनीहरूले पुनःस्थापनाको प्रयास गरिरहेको राजसंस्थाको पछिल्लो शासनकाल आफैंमा राज्य ढुकुटीको दोहनको प्रतिक थियो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यहरू व्यापक रूपमा सार्वजनिक भइसकेका छन्।
२०५८ सालदेखि २०६३ साल वैशाखसम्म तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन सम्हाल्दा, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर आफ्ना समर्थकहरूलाई मनपरी चन्दा, आर्थिक सहायता र भत्ता बाँडेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०६३ सालमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा दरबार र शाही पक्षधरहरूका लागि करोडौं रकम वितरण भएको तथ्य प्रस्ट पारेका थिए।
उक्त शाहीकालमा राजदरबारको खर्च अस्वाभाविक रूपले बढाइएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, २०५८र५९ मा दरबारको बजेट ११ करोड ६२ लाख थियो भने, २०६२\६३ को नौ महिनामै यो रकम ७५ करोड नाघेको थियो।
त्यो मात्रै होइन, सुराकी खर्चका नाममा पनि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ अनियमित तरिकाले खर्च भएको प्रमाण तत्कालीन महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ।
अचेल गणतन्त्रलाई ‘भ्रष्ट शासन’ भनेर प्रचार गर्ने र राजसंस्थाको विकल्प खोज्नेहरूको यो राजनीतिक भाष्य इतिहासको यी कालो पानाहरूले कमजोर बनाइदिएको छ। राजसंस्था पुनःस्थापनाको नारामा शुद्ध शासन र पारदर्शिता खोज्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन थालेको छ।
आजको सवाल यही हो—राजनीतिक विकल्प खोज्ने हो भने, के इतिहास बिर्सेर सम्भावना निर्माण हुन्छ? इतिहासले भने एक पटक दोहोरिएको भूल दोहो¥याउन नहुने सन्देश दिएको छ । भोली नेपालमा राजसंस्था स्थापना भयो भने राज्यकोषको दुरुपयोग यो भन्द बढी हुनसक्ने विगतका तथ्याङहरुले स्पष्ट पारेको छ ।
