काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ अध्यादेशले जसपा नेपालका उपेन्द्र यादवलाई सत्ताप्रतिको मोह जगाइदिएको छ।
राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेको सरकारलाई अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएपछि उपेन्द्रको सत्ता मोह जागेको विश्लेषण भइरहेको छ। पछिल्लो समय सत्ता पक्षमा रहेका उपेन्द्र यादव, जो लगभग ७ महिनादेखि सत्ताको जिम्मेवारीमा नरहेका छन्, उनले मौकाको फाइदा उठाउने अवसर पाएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका एक सांसद छन्। त्यस्तै, सरकारले मनोनित गरेका सांसदमध्ये एक सांसद अन्जान शाक्य एमाले निकट भएकाले, उनलाई सत्ता पक्षमा जोड्दा २८ सांसद बनाउँछन्। यस अवस्थामा जसपा नेपालका ३ सांसद निर्णायक भूमिकामा छन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतको लागि ३० सांसद आवश्यक छ।
विहीबार संसदका दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची बनाइए पनि अन्तिम समयमा सरकार पछि हटेको थियो। यसको मुख्य कारण उपेन्द्रको बार्गेनिंग थियो। उपेन्द्र यादव, जो अध्यादेश पारित गर्न आफ्नो निर्णायक भूमिकालाई बुझेर मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वदेखि केन्द्रमा उपप्रधानमन्त्रीसम्मको माग गर्दै आएका छन्, उनको माग बाहिर आएको छ। विहीबार उपेन्द्रले निर्णय नगर्दा सरकार आश्वस्त हुन नसकेको बुझिएको छ। कांग्रेसले जसपा नेपालले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरेपनि अन्तिम समयमा सरकार पछि हट्दा थप शंका उत्पन्न भएको छ। विहीबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले भने उपेन्द्रले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा केन्द्रमा उपप्रधानमन्त्रीसहित आकर्षक मन्त्रालयको माग गरेको बताएका छन्। उपेन्द्रले ओली र देउवासँगको भेटमा कम्तिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले उपेन्द्रको मागमा तत्काल ठोस निर्णय नदिएपछि आज उपेन्द्र अनिर्णित बनेको बुझिएको छ। तत्कालका लागि सरकारसँग अन्य विकल्प नदेखिएकाले उपेन्द्र अब कुनै न कुनै रुपमा सरकारमा आउने निश्चित रहेको देखिन्छ।
