काठमाडौं । सहकारीमा बचतकर्ताहरुले बचत गरेको करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि पक्राउ गरेर राज्यले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
राज्यले सहकारीका बचतकर्ताहरुको करौडौँको रकम हिनामिना गरेर बचतकर्ताहरुलाई घर न घाटको पारेपछि सहकारीको समस्या समाधानका लागि सभापति लामिछानेलाई संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान गरिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरका सभापति लामिछानेको बचाउनमा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले देशका विभिन्न ठाउँमा भेला भएर सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।
रास्वपाका नेता कार्यकर्ता तथा फलोअर्सहरुले राज्यले गरिरहेको सकरात्मक कुराको विरोध गरेर भ्रष्ट्रचारमा संलग्न व्यक्तिलाई जोगाउन खोज्नु लोकतन्त्र र संविधान विपरितको कार्य हो । रास्वपाले राज्यले अनुसन्धान गरिरहेका बेला झन थप अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुको सट्टा शक्तिको दुरुपयोग गरि जनताहरुलाई भेला गरेर आफ्नो पार्टीले गरेका नकरात्मक कार्यहरुलाई छल्ने प्रयास गर्नु देशको हित विपरित हुन्छ । राज्यका संम्बन्धित निकायहरुले सहकारी प्रकरणका दोषी लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिहेका बेला अनुसन्धान प्रभावित पार्ने किसिमका नाराजुलुस , लोकतन्त्रलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हानी पु¥याउने , अनैतिक क्रियाकलापमा लाग्नु र लगाउनु रास्वपा पार्टीको अनैतिक कार्य हो । रास्वापाले देशमा देखिएको मुख्य समस्या सहकारी प्रकरणमा राज्यलाई अनुसन्धानका लागि थप सहयोग गर्नुको सट्टा भिड जम्मा गरेर देशमा द्वन्द्ध निम्त्याउने कार्य गरिरहेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संरक्षण पाएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लामो समयपछि सहकारी प्रकरणमा दोषी भएको ससदीय छानबिन समितिले पुष्टि गरेपछि कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो । सयौँ बचतकर्ताहरुले आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि बचत गरेको रकम हिनामिना गरेपछि फरार सुचीमा रहेका गोरखा मिडिया कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई टाउको भारी बिसाएर आफुले विश्राम पाउने मनसायका साथ लामिछानेले आफु निर्दोष रहेको बताउँदै आइरहेका छन् । तर रविले पनि सहकारी प्रकरणमा घोटला गरे पुष्टि समितिले गरिसकेको छ ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेषको अध्यक्ष नेकपा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा रहेका छन् । उनको नेतृत्वमा गठीत समितिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सहकारीको रकम ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरीलाई उनलाई पक्राउ गरेको हो । विभिन्न सहकारीबाट लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम खर्चमा लामिछानेको हस्ताक्षर गरेकाले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई समितिले दोषी ठहर गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले यस अघि नै लामिछाने दोषी भएको ठहर गरेको थियो । तर अघिल्लो सरकारमा गृहमन्त्रीको रुपमा रहेकाले उनी पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् ।
संसदीय छानबिन समितिका अनुसार लामिछानेले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत हिनामिना गरेर सयौँ बचतकर्ताहरुलाई पिडामा पारेका छन् । समितिले दुई महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिले जम्मा दुई हजार पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । समितिले गोर्खा मिडियामा रविले लिएको १५ प्रतिशत ९स्वेट० शेयरलाई गैरकानुनी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
गोरखा मिडिया कम्पनीको अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी)राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले रहेका थिए । उनीहरुले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको पुष्टि भएको समितिको ठहर रहेको छ। समितिले सहकारी प्रकरण घोटला प्रकरणमा ४० वटा सहकारीबाट एक अर्बभन्दा माथि कारोबार गरेर रकम अपचलन गरेको जनाएको छ । संसदीय छानबिन समितिका अनुसार जीवी राईको ८ अर्ब अपचलन गरेका छन्, यस्तै केदारनाथ शर्माको ३३ अर्ब , सुमेरुको १५ अरब रकम हिनामिना भएको पुष्टि भइसकेको र सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको पैसा खर्च रवि लामिछानेले पनि गरेको पुष्टि भएकाले समितिले लामिछानेलाई दोषी करार गरेपछि सरकारले नियन्त्रणमा लिएर रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
१४ महिनाको अवधिमा गोरखा मिडियामा ६५ करोड भएको खर्चमा रवि प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । समितिका अनुसार जीबीले एउटा ४० लाखको चेकमा हस्ताक्षर गरेको र गोरखा मिडिया नेटवर्कको रवि प्रबन्ध निर्देशकमा समेत लामिछाने भएकाले दोषी भएको पुष्टि भएको प्रत्यक्ष देखिएको छ । तर रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले उक्त सत्य कुरालाई डाउन गर्न विभिन्न षडयन्त्रको जालो बनिरहेका छन् । रविको नाममा सूर्यदर्शन र सुप्रिमबाट ३ करोड ३० लाख, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गाडी खरिदका लागि ४६ लाख र अन्य गरेर ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा ट्रान्सफर भएको सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूले प्रस्ट रूपमा देखाइसकेको छ । विभिन्न सहकारीबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ गोरखा मिडियामा पठाएको तथ्यसमेत सीआइबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रवि, जीवी र छवि समेतले गैरकानुनी ढंगले सेयर लिएको, पैसा जम्मा गरेको र भौचर समेत बुझाएको देखिएको समितिले निष्कर्ष छ । सरकारले सहकारीमा बचत भएको रकममाथि भ्रष्ट्राचार गरेको आरोप लामिछानेलाई पक्राउ गरेर नेपालको प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने दिशामा केन्द्रित भएको छ । सत्ता र शक्तिका आधारमा दोषी ठहर भएर पनि आफु निर्दोष रहेको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्दै पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन् ।
सहकारीका बचतकर्ताहरुले चितवनमा र पोखरामा भेला भएर आफुुँहरुले सहकारी बचत गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले पनि उक्त विषयमा अनुसन्धान गरेर सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउने उदेश्यका साथ सहकारी प्रकरणका आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान जारी राखेको छ । जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई ६ दिनको म्याद दिएको छ । सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीकाअनुसार लामिाछानेमाथि अनुसन्धान गर्न ६ दिनको म्याद दिइएको हो ।
न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न समय दिएको हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने शुक्रबार पक्राउ परेका हुन् । रविमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले मंगलबारसम्मका लागि म्याद पाउने छन् । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमै पक्राउ परेका रविका पूर्व साझेदार छविलाल जोशी पनि कास्की प्रहरीकै हिरासतमा छन् ।
