लामो समयदेखि विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय विधयेकमाथि बिहीबार प्रमुख तीन दलबीच समहति जुटेको छ । संविधान निर्माण भएको निकै लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सहमति नजुट्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने बहस सुरु भएकै बेला १७ वर्ष पुरानो घटनाको समस्या समाधानका लागि दलहरु सहमति जुटेपछि एक खालको नयाँ माहोल सिर्जना भएको छ । अब तीन दलका शीर्ष नेताले यसलाई अघि बढाउन अनुमति दिएमा लोकतान्त्रिक संविधान अनुरुप नै सम्पूर्ण पीडितहरुले न्याय पाउने भएका हुन् । यसलाई सबै राजनीतिक दलहरु तथा देशका आम नागरिकहरुले सकरात्मक रुपले लिँदै ऐतिहासिक भनेका छन् ।
देशमा भएको १७ वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न भएर मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मी, अंगभंग र घाइते भए उनीहरुका परिवारलाई पनि पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति जुटेको हो । द्वन्द्वका क्रममा बहिर्गमित व्यक्तिहरु थिए, पहिला माओवादीको पक्षबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरुलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ ।
उक्त विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने सबै पीडितहरुलाई समानुपातिक ढंगले क्षतीपूर्ती दिने विषय चुनौतिपूर्ण छ । सरकारले शसस्त्र जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पीडितहरुलाई समानुपातिक तरिकाले क्षतीपूर्ती दिलाई पुरानो घाउमा मलम लगाउन सक्नुपर्छ । सङक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटेसँगै द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, अङ्गभङ्ग भएकाहरुले राहत पाउने आशा लिएका छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने, दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप लगाउने प्रवृतिका कारण संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको उक्त विधेयकलाई टुङ्गोमा पु¥याउन बनाइएको कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री लेखक, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र एमालेबाट महेश बर्तौला छन् । कार्यदलमा प्रमुख तीन दलका जिम्मेवारीपूर्ण प्रतिनिधि भएका कारण उक्त विधेयक समयमा नै कार्यान्वयन हुने आम नागरिकहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहिर्गमित भएकाहरुलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटेको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरु कार्यदलले छलफलबाट टुंग्याएको छ ।
द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा लामो समय छलफल भएको तर उक्त विषयलाई मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने परिभाषित गरिएको छ । यस्तै मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न भएको छ । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको हो । त्यसलाई कानून मन्त्रालयको सचिवहरुले अन्तिम रुप दिने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन २०६९ अनुसार २०५२ देखि २०६३ सम्म नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको आन्तरिक द्वन्द्वका क्रममा १३ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान जानुका साथै १ हजार ३ सयभन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाएसगैँ नेपालमा शान्तिको दिगो जग हाल्नमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी घटनाबारे शीघ्र, निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा भएको सहमति अनुसार सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्छ । द्वन्द्वबाट पीडितहरू लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा रहनु परेको कारुणिक अवस्था छ।
