प्रदेश

कोसी, गण्डकी र लुम्बिनीका एमाले मुख्यमन्त्री कुर्सी सहजै नछाड्ने मनस्थितिमा

काठमाडौं । केन्द्रमा नयाँ समीकरण फेरिएसँगै प्रदेश सरकारमा समेत उथलपुथल भएको छ । अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरबदल भएको छैन । सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एक महिनामै ढलेको थियो । त्यहाँ ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले भने विश्वासको मत पाइसकेका छन् । तर, त्यहाँ पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

मधेस, बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ । तर यी प्रदेशमा पनि सरकारले पूर्णता पाइसकेको छैन । अब कोसी, गण्डकी र लुम्बिनी सरकार मात्र परिवर्तन हुन बाँकी छ । तीनवटै प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री छन् । कोसीमा हिक्मत कार्की, गण्डकीमा खगराज अधिकारी र लुम्बिनीमा लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन् । कोसीमा भने अर्को सरकार बन्न निकै कठिन छ । सांसद संख्याका आधारमा समीकरण बन्न बहुत जटिल छ । त्यहाँ माओवादीले मुख्यमन्त्री पाए मात्र समीकरण परिवर्तन हुने नत्र एमालेकै मुख्यमन्त्री कार्की कायम हुने देखिएको छ ।

कांग्रेससँग गठबन्धनमा रहेको माओवादी कोसी प्रदेशमा एमालेकै सरकारमा सहभागी छ ।

गण्डकीमा भने नयाँ सरकार बनाउने सहमति गठबन्धन दलबीच भएको छ । तर पहिले को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने समस्याले एमालेका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई हाइसन्चो भएको छ । केही दिनअघिसम्म राजीनामा दिने मुडमा रहेका अधिकारी अहिले हतार नगर्ने भन्न थालेका छन् । गण्डकीमा पनि नेपाली कांग्रेस नै ठूलो दल हो ।

माओवादीसहित अन्य दल गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमनत्री लीला गिरी अल्पमतमा परेका छन् । अल्पमतमा परे पनि उनले राजीनामा नदिई वैशाख ११ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत नपाए पनि ठूलो दलको हैसियतले फेरि एक महिना सरकार चलाउन सकिने संवैधानिक प्रावधानअनुसार उनले पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । यसअघि माओवादीलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन चैत १२ गते फिर्ता लिएका थिए । समर्थन गरेको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । समीकरण बदलिएसँगै लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै विभिन्न आठ दलका ५३ सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षरसमेत बुझाइसकेका छन्। ८७ सांसदमध्ये लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *