काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीहरूले दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएको बताएका हुन् ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको छ । यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा भएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रही रहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोशिस भएको देखिन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिंदैन ।’
उनीहरुले यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको भन्दै वक्तव्य जारी गरेका थिए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चले उनीहरूलाई अवहेलना मुद्दामा आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्न आदेश दिएको थियो ।
