काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेकपा विभाजनको निर्णय दिन नसकेपछि अहिले आयोग नेतृत्वमा बस्नेको क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सरकार र अदृश्य शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा पारेर दिनेश थपलिया नेतृत्वको आयोगले नेकपा विभाजनबारे निर्णय गर्न नसक्ने जनाएको हो ।
पदबाट राजीनामाका लागि दबाब बढेपछि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने देखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि नेकपा दुई दलको संरचनामा पुगिसकेको छ । अहिले दुबै पक्षले दावी गरेको आफ्नो बैधानिकताका लागि हो । तर पार्टी फुटेको र आफू आधिकारिक भनेर दुबै पक्षले प्रकृया नपुर्याएकोले निर्वाचन आयोगले पर्ख र हेरको मध्यमार्गी बाटो अपनाएको देखिएको छ । त्यसमा पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्री ओलीको दबाब खेप्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुवै समूहको फेरबदललाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ दलभित्रको संघर्षले नयाँ मोड लिने देखिएको छ। नेकपाका दुबै समूहका पुस ५ गतेपछिका पत्रचार र निर्णयलाई आधिकारिक नमान्ने आयोगको निष्कर्षले प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहलाई तत्कालका लागि राहत मिलेको छ भने असन्तुष्टि जनाएको प्रचण्ड नेपाल पक्षले आधिकारिता लागि फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आज नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमै चुनाव गराउने रटान लगाइरहे पनि त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन । अब मात्र तीन महिना बाँकी छ । आयोगले मतदाता नामावली रुजुबारे काम थाले पनि अन्य काम धेरै हुन बाँकी छ । नेकपामा विग्रह आएको अवस्थामा वैशाखमै कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि धेरैले आशंका गरेका छन् । झन् अहिलेको नेतृत्व ओलीप्रति वफादार भएकाले निर्वाचन नहुने आशंकामा बल पुग्दै गएको छ ।
