काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अख्तियारमा धुलोले छोपिएको फाइल खुल्दै गरेको बताएर सरकारले कुन हदसम्म संवैधानिक अंगमा सेटिङ गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि गरेका छन् ।
एक महिनाअघि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राईलाई नियुक्ति गरेको थियो । अध्यादेश जारी गरेर गरिएको नियुक्तिले माघ २० गतेदेखि वैधानिकता प्राप्त गर्दैछ । तर, त्यसअघि नै आफ्ना विपक्षीलाई तर्साउन मन्त्रीबाटै अख्तियारका कामबारे सार्वजनिक गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री र अख्तियारबीच कुनै सम्बन्ध हुँदैन । मन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा हाल्न सक्ने अधिकार प्राप्त संस्था हो अख्तियार । तर, एउटा मन्त्रीले नै अख्तियारले धुलोले छोपेका फाइल खोल्दैछ भनेर सार्वजनिक गर्न मिल्छ ? के मन्त्री ज्ञवाली अख्तियारका प्रमुख आयुक्त वा प्रवक्ता हुन् ? आमजनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
संवैधानिक अंग र निकायमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनु हुन्न भन्ने मान्यता छ । सरकारले गरेका काममा कहीँ गल्ती र कमजोर भएका छन्, भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिना भएको छ वा अन्य कुशासन भएको छ भन्ने कुराको अनुसन्धान र छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम अख्तियारले गर्छ । र, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।
तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि राज्यका सबै संवैधानिक अंग र निकायमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ । आफू अनुकूल चलाइएको छ । जसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको खिल्ली उडाइएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अख्तियारमा रहेका फाइल खुल्दैछ भनेर सरकारको ध्यान पूर्वमाओवादी लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नेमा देखिएको संकेत गरेको छ ।
पूर्वमाओवादी लडाकू शिविर व्यवस्थापन र लडाकूको भत्तामा करिब चार अर्ब अनियमितता भएको दाबी गरिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको उद्देश्य पनि आफ्ना विरोधीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेलमा कोचेर आफू सत्तामा बस्ने देखिएको छ ।
