काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको पत्रयुद्ध गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । एकले अर्कोलाई पत्रमार्फ नंग्याउने क्रम जारी छ ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत प्रश्नै प्रश्न सोधेका छन् । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीतिगत बहस हो कि वारपारको लडाइँ ? हो भन्दै काउन्टर अट्याक गरेका हुन् ।
प्रचण्डले पेस गरेको ‘प्रस्ताव’ को प्रस्तुति, तरिका, भाषाशैली र अन्तरवस्तुले पार्टीमा गम्भीर संकट निम्त्याएको भन्दै ओलीले ५३ बुँदामार्फत आफ्ना धारणा मात्र पेस गरेका छैनन्, स्पष्ट रूपमा सन्देश दिएका छन् कि मलाई हटाउने ताकत कोही छैन ।
उनले लेखेका छन्, ‘यो स्वस्थ नीतिगत वहस हो कि ‘वार कि पार’ को लडाइँ ? यो अन्तरविरोध नै हो भने पनि, यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण ? गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि माधवकुमार नेपालसम्मलाई धोका दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियादेखिका प्रसंग निकालेका छन् ।
उनले सातौं बुँदामा ओलीले लेखेका छन्, ‘उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेट अगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनु भएको छैन होला । कसको इशारामा र योजनामा भएका थिए यी सबै दाउपेच ?’
संविधानसभा भंग भएको सन्दर्भ र त्यसपछिको निर्वाचनमा प्रचण्डलाई जिताउन गरिएको ‘तिकडम’लाई लिएर पनि ओलीले प्रश्न गरेका छन् । ओलीले सोधेका छन्, ‘सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन २०६९ जेठ २ गते गरिएको सहमति किन भंग भयो, संविधानसभालाई निरन्तरता दिन अन्य दलले गरेको आग्रहलाई तपाईंले कसरी लत्याउनुभयो र मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन शून्यतामा पु–याउनु भयो, इतिहासले यति सजिलै भुल्ने छैन । तैपनि, राजनीतिक दलहरुले सुझबुझका साथ संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराए । निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्न तपाईंलाई कति गाह्रो भएको थियो ? कसरी ‘छानबीन समिति’ बनाएर तपाईंको ‘फेस सेभिङ’ गर्नुपरेको थियो ? सबै सम्झना छ नि, होइन र ?
प्रचण्डको दोहोरो शैली भन्दै आलोचना गर्दै ओलीले नवौं बुँदामा फेरि प्रश्न गरेका छन्, ‘कामरेड प्रचण्ड’, किन यस्तो अपारदर्शिता ? किन यस्तो छलछाम ?’ उनले भनेका छन्, ‘ तपाईंको यो ‘प्रस्ताव’ वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको ‘अभियोगपत्र’ हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईंले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ । पार्टी एकीकरण अगाडिका, त्यस क्रममा भएका र त्यसयताका समग्र समझदारी र सोचविपरीत, आमनिर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका संकल्पका विपरीत, पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन, अन्तरिम विधान, एकीकरणको घोषणाको भावना तथा प्रावधान विपरीत एवं आम पार्टी पङ्क्ति, समर्थक–शुभचिन्तक र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर आम जनताको चाहनाविपरीतको यस ‘प्रस्ताव’ ले देशैभरि चिन्ता फैलाइदिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका पक्षधरहरु हौसिएका छन् । तपाईँको झुठो आरोप– पत्र हात–हातमा बोकेर विपक्षीहरु हिँड्न थालेको देखिसक्नुभएको होला । उनीहरु दंग होलान्– नेकपालाई खुइल्याउन हामीले त केही गर्नै नपर्ने भयो । जनता भने पीडामा छन् । यो यति गम्भीर विषय हो, जसलाई यस्तै हो भनेर छाड्न मिल्दैन । तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनु भएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । तपाईलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कार्बाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।’
